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Author Archives: Rajesh Mishra

लखनऊ : प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने आगरा डिस्कॉम के निदेशक (कार्मिक) के खिलाफ जांच के आदेश दे दिया है, निदेशक पर अपने ही बेटे को बिजली का ठेका देने का लगा था आरोप, मामला तूल पकड़ने पर प्रमुख सचिव ऊर्जा ने लिया था संज्ञान.

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लखनऊ : ठसक हो तो आईपीएस रोहित पी कनय जैसी, पिछले 5 अगस्त को हुए बालिका गृह कांड में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन देवरिया जिले के एसपी रोहित जाते जाते अपने विदाई के दिन अपने साथ उस वक्त की सरकारी गाड़ी, दो गनर और ड्राइवर तथा फालोअर भी साथ ले गए. 15 अगस्त को एसपी रोहन पी करने को लखनऊ पुलिस मुख्यालय से संबंध कर दिया था और 17 अगस्त को उनको लखनऊ पहुंचाने के लिए पुलिस लाइन से गाड़ी, दो गनर, एक चालक और एक फालोअर गए थे. अपनी विदाई के साथ ले गये इन सबको कप्तान साहब ने वापस करना उचित नहीं समझा. सूत्रों की माने तो इस बात की जानकारी पूर्व एसपी एन कोलांची को मिली तो उन्होंने गाड़ी सहित सभी को लौटाने की बात कही लेकिन उस पर रोहित पी कनी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया. लेकिन फिलहाल वर्तमान एसपी प्रमोद कुमार द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेने और पुलिस महानिदेशक से लिखा पढ़ी करने के बाद डीजीपी के निर्देश पर 11 मार्च को 7 महीने बाद इन सब की वापसी की जा चुकी.

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लखनऊ : कोर्ट के निर्देश पर शासन ने जीडीए को स्वर्ण जयंतीपुरम प्लाट आवंटन घोटाले के वक्त तैनात रहे 40 एई और जेई के विभागीय जांच के आदेश दिए. विगत दिसंबर में प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण द्वारा घोटालों के आरोप में लिप्त अधिकारियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी गई थी जिसको प्राधिकरण ने शासन को उपलब्ध करा दिया था. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब जीडीए के 40 इंजीनियरों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है और इन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है.

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लखनऊ : वित्त विभाग द्वारा बढ़े डीए का आदेश पास कर शासन के अफसरों को दिए जाने और कर्मचारियों की फाईल को दबाये जाने की खबर चलने के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया और उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की. सीएम की नाराजगी और निर्देश के बाद बढ़े डीए का आदेश कर्मचारियों के लिए आज रविवार को भी जारी किया जा सकता है. इस भेदभाव पूर्ण अफसरों की कार्यप्रणाली से नाराज सीएम ने उनको फटकार भी लगाई संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर तत्काल भुगतान जारी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री की सख्ती का आलम यह था कि वित्त विभाग रविवार को ही खोला गया और डीए भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर सीएम की सहमति ली गई. अब चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद इसको जारी करने की तैयारी है, पूर्व में भी चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की संस्तुतियों की जाती रही हैं.

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हाल अफसरों का “जो मर्जी चाहे करिए, सरकार के चहेते आईएएस हैं बनिए”   

हाल अफसरों का “जो मर्जी चाहे करिए, सरकार के चहेते आईएएस हैं बनिए”   

अफसरनामा ब्यूरो   लखनऊ : संजीव मित्तल आईएएस 1987 बैच, आलोक कुमार आईएएस 1988 और शशि प्रकाश गोयल आईएएस 1989 बैच, उत्तर प्रदेश की अफसरशाही के शीर्ष स्तर पर तैनात ये वह प्रमुख अफसर हैं जोकि अपनी कार्यशैली को लेकर ...

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नोएडा : 1987 बैच के आईएएस रमा रमण पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है. बिसरख निवासी कुलदीप भाटी का आरोप है कि उसकी जमीन का अधिग्रहण बिना किए ही बिल्डर को आवंटित कर दिया गया था. जब कुलदीप ने अपनी जमीन वापस मांगी तो आबादी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई और आबादी शिफ्ट करने वाले अधिकारियों का तबादला हो गया. इस संदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट मेरठ के आदेश पर कासना कोतवाली की पुलिस ने पूर्व सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रमा रमण समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बसपा और सपा के कार्यकाल में 4 जुलाई 2010 से 18 जुलाई 2016 तक तीनों अथॉरिटी में सीईओ और चेयरमैन की पद पर रमा रमण तैनात रहे थे. आरोप यह है कि इस पूरे मामले का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने 20 लाख की रिश्वत मांगी थी. इस संदर्भ में तत्कालीन सीईओ रमा रमण प्राधिकरण, महाप्रबंधक ऋतुराज व्यास, टाउन प्लानर वैभव जैन, और बिल्डर सहित अन्य अधिकारियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश 1 मार्च को ही कोर्ट द्वारा दिया गया था. जिसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्रेनो अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रमन एक बिल्डर समेत पांच पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है. यह मुकदमा भ्रष्टाचार यह मुकदमा मेरठ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट 2 के आदेश पर दर्ज किया गया, आरोप है की अथार्टी के अफसरों ने अधिग्रहण किए बिना ही एक भूखंड बिल्डर को आवंटित कर दिया था. भूखंड मालिक ने आपत्ति जताई तो उसे दूसरी जगह जमीन देने के नाम पर 20 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए. मामले की जांच सीओ 1 – नोएडा कर रहे है. फिलहाल रमा रमण अपर मुख्य सचिव हथकरघा के पद पर लखनऊ में नियुक्त हैं.

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तबादला नीति के विरुद्ध बार-बार स्थानांतरित होने से आहत समाज कल्याण अधिकारी ने दिया इस्तीफा

तबादला नीति के विरुद्ध बार-बार स्थानांतरित होने से आहत समाज कल्याण अधिकारी ने दिया इस्तीफा

#आहत समाज कल्याण अधिकारी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : राजधानी लखनऊ में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) रणजीत सिंह ने गुरुवार को मनमाने ढंग से तबादला किये जाने से आहत होकर इस्तीफा दे दिया. समाज ...

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लखनऊ : नगर निगम में 16 करोड़ के घपले की जांच शुरू, लेखा विभाग की आपत्ति के बाद नगर निगम के अफ़सर सकते में, जोन में वसूली ज्यादा, लेखा के एकाउंट में रकम पहुंची कम.

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DM,SDM के उत्कृष्ट कार्य ने दिलाया गुणवत्ता का ISO सर्टिफिकेट

DM,SDM के उत्कृष्ट कार्य ने दिलाया गुणवत्ता का ISO सर्टिफिकेट

#कानपुर देहात के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी की कार्यशैली बनी औरों के लिए नजीर.  अफसरनामा ब्यूरो कानपुर : भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध कार्य करने को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली अफसरशाही में तमाम अफसर ऐसे भी हैं जिनके अच्छे कार्यों ...

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दिल्ली : आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के करीब पुलिस महानिदेशक बनाये जाने सम्बन्धी अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन किया गया है. विगत वर्ष जुलाई माह में अपने दिए गए आदेश में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन आईपीएस अधिकारियों को भी डीजीपी पद पर नियुक्त किये जाने का रास्ता साफ़ कर दिया है जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 माह का समय बचा है. सीजेएम् रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम अदालत के 3 जुलाई 18 के फैसले को स्पष्ट करते हुए यूपीएससी को ताकीद करते हैं कि डीजीपी पद पर कोई भी नियुक्ति पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 माह का समय शेष होना चाहिए.

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