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- लखनऊ : मुख्य सूचना आयुक्त पद की दौड़ से पीछे हट रहे ब्यूरोक्रेट्स, नई नियमावली बनी वजह, 20 दिसम्बर अंतिम तिथि अभी तक आये 6 आवेदन में एक भी आईएएस व आईपीएस नहीं, जबकि पिछली बार इस पद के लिए आये 24 आवेदनों में कई नौकरशाहों का नाम शामिल। केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किये गए संशोधन को लागू कर दिए जाने के बाद नई नियमावली 24 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गयी है जिसमें इस पद को मिलने वाले रुतबे को खत्म कर दिया गया है और अभी तक मिलने वाले प्रोटोकॉल को खत्म करके कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया गया है, माना जा रहा है कि यही वजह है कि रुतबा पसंद अफसर इससे दूरी बनाए हुए हैं।
- लखनऊ : भ्र्ष्टाचार के मामले में एक और आईएएस, फरवरी 2013 से फरवरी 2014 के बीच आगरा के डीएम रहे 2006 बैच के आईएएस जुहेर बिन सगीर पर जमीन अधिग्रहण मामले में अपने एक रिश्तेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में विजिलेंस ने अनुमति मांगी है। आगरा में जिलाधिकारी रहने के दौरान सगीर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे डिमार्केशन की जानकारी होने के कारण उन्होंने अपने रिश्ते की बहन को 8.20 लाख की दो जमीन खरीदवाया था जिसके अधिग्रहण में 28.65 लाख रुपये इनकी बहन को मिले थे। इस तरह रिश्तेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने का दोषी पाए गए हैं आईएएस सगीर। फिलहाल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव पद पर तैनात सगीर पर इसके पहले डीएम मुरादाबाद रहते हुए भी सीलिंग की जमीन छोड़ने में भ्र्ष्टाचार का आरोप लगा था जिसकी जांच भी सतर्कता अधिष्ठान कर रहा है।
- लखनऊ : 1982 बैच के रिटायर आईएएस प्रवीर कुमार को योगी सरकर ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का चेयरमैन बनाया, जुलाई 2019 में राजस्व परिषद चेयरमैन के पद से रिटायर हुए थे। बताते चलें कि इसके पहले इसी योगी सरकार में इसी आयोग के अध्यक्ष बनाये गए पूर्व आईएएस सीबी पालीवाल के निजी कारणों से 11 दिसम्बर 2018 को इस्तीफा दिए जाने से यह पद खाली था और अभी तक इसका कार्यभार पूर्व आईएएस अरुण सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में देख रहे थे।
- लखनऊ : यूपीपीसीएल का जीपीएफ घोटाला DHFL के रीजनल मैनेजर अमित प्रकाश सहित 6 आरोपियों को EOW ने किया गिरफ्तार, फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म मालिक मनोज कुमार अग्रवाल, विकास चावला,संजय कुमार,पंकज गिरी उर्फ नीशू अरुण जैन श्याम अग्रवाल की हुई गिरफ्तारी.
- लखनऊ : UPSRTC के MD राजशेखर ने जारी किया नया आदेश, इस नए आदेश के मुताबिक अब खुद एमडी सहित अन्य अधिकारी कार के बजाय रोडवेज की बसों से निरीक्षण के लिए जाएंगे, रोडवेज की बसों से सफर से जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगे जिम्मेदार।
दिल्ली : IPS एसोसिएशन ने कथित तौर पर पीएम के साथ सेवा से संबंधित मुद्दों के बारे में अवगत कराने के लिए समय मांगा है.
2019-06-07
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