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BREAKING
- लखनऊ : यूपी में कुम्हारों के लिए टूलकिट खरीद में उद्योग एवं उद्यम विभाग के अफसरों ने फिर से किया खेल. प्रतिस्पर्धा सीमित और निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं. सरकार से ज्यादा सरकारी अफसरों का निजी हित सर्वोपरि. इसी वजह से बीते वित्तीय वर्ष में टूलकिट की नहीं हो सकी थी खरीद. शासनादेश में जेम पोर्टल पर होने वाली सभी निविदाओं में रेट कांट्रेक्ट (आरए) अनिवार्य, इसके विरुद्ध विभाग की निविदा में इसे “नानआरए” किया गया.
- लखनऊ : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 251 संविदा बिजलीकर्मी अफसरों के घरों में कर रहे काम. मिली जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पवार कारपोरेशन आशीष गोयल ने अधिकारियों व एजेंसी को किया तलब. हर माह 25.10 लाख रुपये का वेतन बिजली विभाग से हो रहा जारी. संविदा संघ ने अध्यक्ष को सौंपी कर्मियों की सूची. कुशल-अकुशल दिखाकर उपकेंद्रों पर तैनाती दर्शाई गई. JE, SDO, AE, EE, SE व मुख्य अभियंताओं के घरों में दे रहे सेवा.
- आगरा : नकली दवाओं कालाबाजारी को लेकर आगरा में तीन दिन से चल रही एसटीएफ़ और औषधि विभाग की कार्यवाई में तमिलनाडु से लेकर राजधानी लखनऊ तक फैले सिंडिकेट का खुलासा….. इस तरह के गोरखधंधे से आयुर्वेद विभाग भी अछूता नहीं…..
- लखनऊ : राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) में वर्षों से जमे परियोजना अधिकारियों में होगा बदलाव. अब प्रतिनियुक्ति के आधार पर नए सिरे से की जायेगी भर्ती. इसके लिए 15 सितम्बर तक किया जा सकेगा आवेदन. प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाने इन अफसरों का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जमीं पर उतारना है.
- लखनऊ : आल इंडिया डिस्काम एसोशियन द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर अफसरों को विदेश भेजने और विदेश के इस कार्यक्रम में आने-जाने का एयर टिकट और होटल के खर्च को एसोशियन द्वारा वहन किये जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद् ने उठाये सवाल. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि डिस्काम में खर्च होने वाले एक-एक रूपये का भार बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ता है. उन्होंने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है.