AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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Read More »Author Archives: Rajesh Tiwari
पीसीएस संघ के अध्यक्ष के साथ प्रोन्नत हो IAS बनने वाले अफसर अभी भी एडीएम सिटी के पद पर हैं तैनात
अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग के मनमानेपन, लापरवाही और पीसीएस संघ के पदाधिकारियों के कुर्सी से चिपके रहने की चाहत व संवर्ग के सदस्यों की निष्क्रियता के चलते पीसीएस और प्रोन्नत आईएएस अफसरों के हितों व ...
Read More »देश और प्रदेश की ही तरह कोरोना रोकथाम में गाजियाबाद अव्वल, नोडल अफसर, जिला प्रशासन की टीम ने कायम की मिसाल
अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के दौरान अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन सहित तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने कोरोना काल में भारत द्वारा ...
Read More »नेतृत्व विहीन हुआ पीसीएस संघ, संघ के सचिव सहित 25 पीसीएस बने आईएएस, “आईएएस प्रोन्नत मंच” में ख़ुशी
*पीसीएस एसोसिएशन पहली बार हुआ नेतृत्व विहीन, पीसीएस संवर्ग 1977, 99 और 2000 बैच का हुआ प्रमोशन. *आखिर अब पीसीएस एसोसिएशन की बागडोर किस बैच और किस युवा अफसर के हाथों में होगी. टीबी सिंह लखनऊ : शासन सत्ता की ...
Read More »लखनऊ : कैग रिपोर्ट में खुलासा, प्रदेश के पशुपालन विभाग में हर स्तर पर मनमानी का राज है. विभाग न सिर्फ अपने कार्यों व योजनाओं को लेकर लगातार उदासीन बना हुआ है, बल्कि कई केंद्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रदेश में विफल करने का काम कर रहा है. इससे पशुधन संरक्षण में मुश्किलें आ रही हैं और सरकारी खजाने को चपत भी लग रही है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पशुपालन विभाग की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता व विकास से संबंधित कार्यवाही की समीक्षा की. कैग ने विभाग की गतिविधियों की नमूना जांच के लिए आगरा, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, महराजगंज, मथुरा व सहारनपुर को चयनित किया. वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच इस संबंध में किए गए प्रयासों की पड़ताल में बड़े पैमाने पर मनमानी का खुलासा हुआ. पता चला न सिर्फ केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने में सुस्ती बरती जा रही है बल्कि बजट खर्च में भी उदासीनता बरकरार है. अस्तपालों में डॉक्टर-फार्मासिस्ट की कमी है, लेकिन बिना उपकरण व कार्मिक मोबाइल क्लीनिक दौड़ाई जा रही है.
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Read More »लखनऊ : भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने प्रदेश में सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. बिजली कंपनियों के साल दर साल बढ़ रहे घाटे और निवेश के मुकाबले कमाई में कमी की ओर इशारा करते हुए कैग ने कहा है कि यह उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है. बिजली कंपनियों के साल दर साल बढ़ रहे घाटे और निवेश के मुकाबले कमाई में कमी की ओर इशारा करते हुए कैग ने कहा है कि यह उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है. साथ ही कहा कि बिजली कंपनियों में लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है.
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Read More »लखनऊ : कोरोना के मामले घटे, रक्षाबंधन से यूपी पूरी तरह से होगा अनलाक, कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर रक्षाबंधन के दिन से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अनलाक कर दिया जाएगा. कोरोना के चलते प्रदेश में चल रही रविवार की बंदी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इससे पहले इस महीने के पहले हफ्ते से सप्ताहांत शनिवार व रविवार को होने वाले दो दिन के लाकडाउन को घटाकर कर केवल एक दिन का कर दिया गया था. शुक्रवार को कोरोना से रोकथाम को लेकर उच्च अधिकारियों की टीम-9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोविड की बेहतर होती स्थिति के दृष्टिगत रविवार की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त किया जाए. उन्होंने कहा कि अब से सभी शहरों, बाजारों, उद्योगों व कारखानों में कोविड काल से पूर्व में प्रभावी रही साप्ताहिक बंदी की तिथि पर अवकाश लागू किया जाए.
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Read More »यूपी के एक और अफसर का होगा राजनीति में प्रवेश, ईडी के ज्वाईंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह के इस्तीफे की खबर
टीबी सिंह लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह जल्द ही अपनी सेवा से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर अपने नए राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह के एक दो ...
Read More »अध्यक्ष विहीन यूपी पीसीएस एसोसिएशन के सचिव सहित 30 PCS बनेगे IAS
टीबी सिंह लखनऊ : अध्यक्ष विहीन उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन के सचिव पवन गंगवार सहित इस वर्ष 1998, 1999 और 2000 बैच के 30 पीसीएस अफसर प्रोन्नत होकर IAS बनेंगे. जबकि 2 पीसीएस का लिफाफा पहले से ही बंद है. ...
Read More »निदेशक ग्रामीण अभियंत्रण दिनेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पद पर बने रहने से उठ रहे सवाल
अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश का बिना बजट का विभाग ग्रामीण अभियंत्रण एकबार फिर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चर्चा में है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने 28 जुलाई 2021 को दिए ...
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