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Author Archives: Rajesh Tiwari

अलीगढ : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर अलीगढ के श्री वार्ष्णेय मंदिर में जूता पहनकर पहुची पुलिस ने फोटो सोशल मिडिया पर वायरल होने के बाद सफाई दिया. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुरक्षा इंतजाम देखने पहुंचे क्षेत्राधिकारी ने मंदिर कमेटी के प्रबंधक से अपनी सफाई में कहा कि वे मुख्य मंदिर परिसर में नहीं गए, हॉल परिसर में ही रहे. जहां मंदिर के लोग भी जूते-चप्पल पहनकर जाते हैं. वे भी आस्थावान व्यक्ति हैं. वहीँ मंदिर प्रबंधन उनकी इस सफाई से संतुष्ट रहा.

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#Chhangur जिसके राज में फला-फूला, छांगुर को प्रश्रय देने की जिसकी हुई थी रिपोर्ट, उसे राज्य के उच्च पुलिस सम्मान से नवाजा योगी सरकार ने

#Chhangur जिसके राज में फला-फूला, छांगुर को प्रश्रय देने की जिसकी हुई थी रिपोर्ट, उसे राज्य के उच्च पुलिस सम्मान से नवाजा योगी सरकार ने

#छांगुर मामले की तत्कालीन #DMBalrampur ने जब भेजा शासन को रिपोर्ट, तब पुलिस कप्तान रहे कुमार केशव. जमीनी हकीकत से सरकार को अवगत करने वाले डीएम को फ़िलहाल मिली है सजायाफ्ता पोस्टिंग, जबकि पुलिस कप्तान कुमार केशव संभाल रहे जिला ...

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वाराणसी : वाराणसी पहुंचे कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल के अनुसार “SIR के मुद्दे पर हमने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक यात्रा की योजना बनाई है. सासाराम से शुरू होकर पटना में समाप्त होने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता इसमें होंगे शामिल. उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है. हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट चाहते थे लेकिन हमें वह नहीं दी गई.”

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लखनऊ : उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष ने बिजली बकाये पर कनिक्षण काटे जाने के प्रावधान का हवाला देकर खड़ा किया सवाल? कहा कि जब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी उपभोक्ता के बकाये पर बिजली कनेक्शन 15 दिन की न्यूनतम नोटिस के बाद ही काटा जा सकता है. ऐसे में प्रीपेड मीटर के मामले में यह नियम कैसे बिजली कंपनियां करेंगी लागू?

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लखनऊ : स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बिना उपभोक्ताओं की अनुमति लिए प्रीपेड में लगातार कन्वर्ट किया जाना विद्युत अधिनियम का उल्लंघन, उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने नियामक आयोग अध्यक्ष व सदस्य से मुलाकात कर सौपा विधिक प्रस्ताव. कहा अभिलंब शुरू की जाए अवमानना की कार्रवाई.

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लखनऊ : बिजली उपभ्कता परिषद् के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 11 अगस्त तक 33 लाख 51971 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे. जिसमें बिना उपभोक्ताओं की अनुमति के ही 3 लाख 34561 स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में किया गया कन्वर्ट, जोकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 (5) का खुला उल्लंघन है. आयोग तत्काल शुरू करें करवाई.

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“अफसरनामा” के 5 वर्ष पूर्व उठाए मुद्दों की CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में हुई पुष्टि

“अफसरनामा” के 5 वर्ष पूर्व उठाए मुद्दों की CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में हुई पुष्टि

#उत्तर प्रदेश विधानसभा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट-वर्ष 2025, मंगलवार को हुई पटल. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा ...

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संघर्ष समिति का आरोप, बिजली निजीकरण से निजी घराने फायदे में, सरकारी विद्युत् वितरण निगमों की हो रही अनदेखी, निजीकरण में घोटालों का अम्बार, समस्त निजीकरण प्रक्रिया संदेहास्पद

संघर्ष समिति का आरोप, बिजली निजीकरण से निजी घराने फायदे में, सरकारी विद्युत् वितरण निगमों की हो रही अनदेखी, निजीकरण में घोटालों का अम्बार, समस्त निजीकरण प्रक्रिया संदेहास्पद

#निजीकरण में ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तें लागू, इससे निजी घरानों को मिलने वाला फायदा यदि सरकारी विद्युत् वितरण निगमों को दिया जाये, तो उनका होगा कायाकल्प, फिर निजीकरण की जरूरत नहीं. संघर्ष समिति ने ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट ...

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यूपी में बिजली का निजीकरण- संघर्ष समिति ने अब प्रदेश के MP-MLA को भेजा पत्र, प्रभावी पहल की किया मांग, आंकड़ों के साथ उड़ीसा व अन्य स्थानों के निजीकरण के परिणाम को बताया फेल तो यूपी के आगरा, ग्रेटर नोएडा की दिखाया हकीकत     

यूपी में बिजली का निजीकरण- संघर्ष समिति ने अब प्रदेश के MP-MLA को भेजा पत्र, प्रभावी पहल की किया मांग, आंकड़ों के साथ उड़ीसा व अन्य स्थानों के निजीकरण के परिणाम को बताया फेल तो यूपी के आगरा, ग्रेटर नोएडा की दिखाया हकीकत     

#निजीकरण के बाद ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड पर घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को शेड्यूल के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं करने का आरोप, सरकार नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का वितरण लाइसेंस निरस्त कराने के ...

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर आंदोलनरत अभियंता संघ का बड़ा आरोप, कहा की एक बड़े बिजली घोटाले को अंजाम देने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर फर्जी आंकड़ों के आधार पर विभाग की सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव पूँजीपतियों को बेच देना चाह रहे हैं. लेकिन संघर्षरत बिजली कर्मी प्रदेश के गरीब उपभोक्ता, किसानों, छात्रों के साथ मिलकर किसी भी कीमत पर बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे.

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