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लखनऊ : योगी सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए उठाया एक मजबूत कदम. प्रदेश के 112 नए स्थान किये चिन्हित, जहाँ 4जी मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए बीएसएनएल को ग्राम सभा की जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का किया फैसला. इसके लिए प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने संबंधित डीएम को निर्देश जारी किए निर्देश.

लखनऊ : यूपी में गुरुवार को पश्चिम यूपी के कई जिलों में आंधी के साथ हुई बरसात, आज बाकी हिस्सों में भी बदल सकता है मौसम. बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में आरेंज एलर्ट और बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के इलाके में वज्रपात की सम्भावना.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज, देशभर के प्रमुख नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से उन्हें मिल रही बधाई और शुभकामना.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण में तेजी दिखनी चाहिए, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है.

यूपी में उपमुख्यमंत्री के विभाग का बुरा हाल, बस्ती जिले का CMO कार्यालय बना दलाली का अड्डा आखिर फर्जी हस्ताक्षर…

सीधी भर्ती बनाम प्रमोटी आईएएस, तैनाती में विसंगतियां दे रही सवालों को जन्म. #क्या सरकार को नहीं रहा प्रमोशन पाए आईएएस अफसरों पर विश्वास. #कैडर strength को देखते हुए 33% की भागीदारी महत्तवपूर्ण पदों पर होनी चाहिए. जैसे DM, नगर आयुक्त, निदेशक के पद, प्राधिकरणों के vc और निगमों जैसे ऊर्जा में निदेशक पद पर प्रमोट हुए अफसरों की तैनाती होनी चाहिए. जबकि वर्तमान समय में इसमें बहुत बड़ी विसंगति देखी जा रही है. #अफ़सरों की तैनाती में विसंगतियों की ऐसी परम्परा नए pcs अफसरों के भविष्य और उनकी सेवाओं को लेकर बेहद ही चिंताजनक है. इससे शासन की रीढ कहे जाने वाले जमीन से जुड़े अफसरों में निराशा और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित करने वाली है. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश का कुल IAS कैडर बढ़ाकर 683 (476 डायरेक्ट और 207 प्रमोटी) कर दिया गया है。हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर ज़िलाधिकारियों (DM) और मंडलायुक्तों (Commissioner) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सीधी भर्ती वाले अधिकारियों (Direct Recruits) का लगभग एकाधिकार है, और पदोन्नत (Promotee) अधिकारियों को बहुत कम मौक़े मिलते हैं.

लखनऊ: सूबे में दूर होगी वित्त अधिकारियों की कमी,86 सहायक लेखाधिकारियों की वित्त एवं लेखाधिकारी/कोषाधिकारी के पद पर हुई पदोन्नति, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कमी से जूझ रहे वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग को 86 वित्त एवं लेखा अधिकारी जल्द ही मिल जाएंगे. आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक लेखाधिकारी से वित्त एवं लेखाधिकारी / कोषधिकारी पद पर पदोन्नति की डीपीसी संपन्न हुई. लोक सेवा आयोग से पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों की सेलेक्शन लिस्ट शासन आने के बाद शासन द्वारा शीघ्र ही पदोन्नति के आदेश जारी किए जाने की संभावना है. बताते चलें कि वर्तमान में प्रदेश में वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में ग्रेड वेतन 5400,6600,7600 और 8700 में अधिकारियों की भारी कमी महसूस की जा रही है.

लखनऊ : संवेदनशीलता की नजीर बने LDA वीसी प्रथमेश कुमार. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के फैसले से अटल नगर योजना के आवंटियों को मिली बड़ी राहत, अब बैंक किश्त 07 के बजाय 10 वर्षों में देना होगा साथ ही ब्याज दर में 02 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 09 फीसदी की जगह 07 फीसद किया गया. एलडीए वीसी का यह फैसला आवेदक की पीड़ा सुनने के बाद आया.

लखनऊ : @UPPCL स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जनमानस में जारी विरोध से झुकी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में अब बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम ख़त्म, नए नहीं लगाए जायेंगे बल्कि पुराने पोस्टपेड में बदले जायेंगे. प्रीपेड में तकनीकी खामी को देखते हुए उर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को दिया आदेश. बड़ा सवाल यह कि क्या बिना किसी पूर्ण तैयारी और विधिवत जांच पड़ताल के ही जनमानस पर थोपा जा रहा था स्मार्ट प्रीपेड मीटर? और इस थोपे जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसा फैसला आखिर किसके हित में?

दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के हैं अहम सन्देश. तमिलनाडु में जीत में निर्णायक भूमिका GEN -Z की रही. यहाँ करीब 21 फीसदी मतदाता 18 से 29 आयु वर्ग के, इनमें 14.5 मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया, जिनमें रोजगार और बेहतर भविष्य की चाह रही. मजबूत विकल्प बदलाव का कारण बनता है, सिर्फ सत्ता विरोशी विकल्प ही काफी नहीं. बंगाल में BJP एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी तो तमिलनाडु में DMK का मजबूत विकल्प TVK रहा. असम में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प नहीं बन सकी, दोनों राज्यों बंगाल व असं के नतीजों ने साबित किया कि राष्ट्रवाद का असर बरकरार है, घुसपैठ रहा एक अहम् मुद्दा. इसके आलावा लोकलुभावन योजनायें सभी सियासी दलों का एजेंडा, एकबार ऐसी योजनाओं की शुरुआत तो हो जाती है लेकिन बाद में इसको बंद करना दलों के लिए मुश्किल होता है, कोरोना में शुरू अनाज वितरण योजना आज भी जारी है. बंगाल चुनाव में TMC ने शुरू किया “लक्ष्मी भंडार” योजना तो BJP ने रकम बढाने का वादा कर मैदान जीत लिया.

दिल्ली : पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का उद्योग जगत ने भी किया स्वागत. कारोबारियों को भरोसा कि बंगाल अब महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्यों को टक्कर देगा. केंद्र और राज्य के मिलकर काम करने से बड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी आने की उम्मीद.