AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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Read More »Author Archives: Rajesh Tiwari
लखनऊ : विपणन विकास सहायता योजना से सेवा निर्यातकों को मिलेगी उड़ान, यूपी बना योजना लागू करने वाला पहला राज्य. और ओडीओपी 2.0 में अनुदान सीमा 50 लाख करने का प्रस्ताव, अब वित्त पोषण और निर्यात वृद्धि पर रहेगा फोकस.
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Read More »शासन का नया फरमान, पीसीएस संवर्ग हलकान, SDM की तहसीलदार पद पर तैनाती कितना उचित?
#बिना किसी विधिक समीक्षा और संवर्गीय विमर्श से जारी यह आदेश राजस्व व्यवस्था से खिलवाड़ और शासनादेश के नाम पर न्यायिक पदानुक्रम की हत्या है. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपजिलाधिकारी की तहसीलदार पद पर तैनाती के ...
Read More »यूपी में बिजली निजीकरण की प्रक्रिया और पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों का प्रबंधन के पास नहीं कोई जवाब, पूर्व आईएएस अफसर ने भी उठाये सवाल
#निजी घरानों के संगठन “आल इंडिया डिस्काम एसोसिएशन (AIDA)” की कार्यशैली और सेवारत व सेवानिवृत्त अफसरशाहों के इसके पदाधिकारी बनने से पावर कारपोरेशन के प्रति वफ़ादारी पर उठ रहे सवाल? अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली के ...
Read More »“फाईलों में मौसम गुलाबी” का शिकार हो गया बिजली संविदा कर्मियों की तैनाती का मामला
#संविदा कर्मी का वेतन सरकार से और सेवा साहब की, जनता को क्या? संविदा संघ के महासचिव का आरोप 251 संविदाकर्मियों की सूची का ममला फ़िलहाल ठन्डे बस्ते में. 2 दिन रही सरगर्मी फिर मामला यथावत. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : ...
Read More »लखनऊ : यूपी में कुम्हारों के लिए टूलकिट खरीद में उद्योग एवं उद्यम विभाग के अफसरों ने फिर से किया खेल. प्रतिस्पर्धा सीमित और निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं. सरकार से ज्यादा सरकारी अफसरों का निजी हित सर्वोपरि. इसी वजह से बीते वित्तीय वर्ष में टूलकिट की नहीं हो सकी थी खरीद. शासनादेश में जेम पोर्टल पर होने वाली सभी निविदाओं में रेट कांट्रेक्ट (आरए) अनिवार्य, इसके विरुद्ध विभाग की निविदा में इसे “नानआरए” किया गया.
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Read More »राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक प्रस्तुत,अवैध धर्मांतरण पर बुलडोजर चलाने सहित घर वापसी का प्रावधान
अफसरनामा ब्यूरो जयपुर : सीमावर्ती क्षेत्रों के डेमोग्राफिक परिवर्तन पर छिड़ी बहस के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा धर्म परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताए जाने और संघ प्रमुख द्वारा धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त किए जाने ...
Read More »यूपी सरकार की नजर में डीएम की रिपोर्ट नहीं रखती मायने, बागपत, कानपुर और बलरामपुर का छांगुर प्रकरण है सामने
#DM बागपत की रिपोर्ट, DM कानपुर की रिपोर्ट और चर्चित छांगुर प्रकरण में DM बलरामपुर की रिपोर्ट शासन को, और शासन का निर्णय कितना वाजिब? डीएम की रिपोर्ट गलत या शासन का निर्णय! अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ...
Read More »लखनऊ : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 251 संविदा बिजलीकर्मी अफसरों के घरों में कर रहे काम. मिली जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष पवार कारपोरेशन आशीष गोयल ने अधिकारियों व एजेंसी को किया तलब. हर माह 25.10 लाख रुपये का वेतन बिजली विभाग से हो रहा जारी. संविदा संघ ने अध्यक्ष को सौंपी कर्मियों की सूची. कुशल-अकुशल दिखाकर उपकेंद्रों पर तैनाती दर्शाई गई. JE, SDO, AE, EE, SE व मुख्य अभियंताओं के घरों में दे रहे सेवा.
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Read More »यूपी के चार मेडिकल कॉलेजों में 50% से अधिक आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, मामले में आरक्षण अधिनियम 2006 का पालन करने के निर्देश
अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विशेष आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है. अदालत ने कहा कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण किसी भी ...
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