दिल्ली : भारत सरकार ने उन आईएएस अफसरों का इम्पैनल्मेंट रोकने का फैसला किया है जो अनिवार्य रूप से अपनी अचल संपत्ति का विवरण जमा नहीं किये हैं और जो अपनी प्रारंभिक 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 5 साल की अनिवार्य सेवा नहीं दिए हैं, ऐसे अफसरों का इम्पैनल्मेंट भारत सरकार ने रोकने का निर्णय लिया है.

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