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Author Archives: Rajesh Tiwari

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से किसी भी IPS अधिकारी के नाम पर आम सहमति नहीं

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से किसी भी IPS अधिकारी के नाम पर आम सहमति नहीं

दिल्ली : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से किसी भी IPS अधिकारी के नाम पर आम सहमति नहीं बनी. अब फिर से ...

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दिल्ली : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से किसी भी IPS अधिकारी के नाम पर आम सहमति नहीं बनी. अब फिर से IPS अधिकारी का चयन अगले सप्ताह की शुरुआत में होने की उम्मीद है.

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यूपी विद्युत् उत्पादन निगम में शीर्ष स्तर पर इंजीनियरों का टोटा

यूपी विद्युत् उत्पादन निगम में शीर्ष स्तर पर इंजीनियरों का टोटा

#“निगम आर्गनाईजेशन स्ट्रक्चर 2016” के अनुसार “मैनपावर” उपलब्ध कराने में निगम फेल. #निदेशक कार्मिक की कार्यशैली को लेकर उठ रहे हैं सवाल. #शीर्ष स्तर पर इंजीनियरों की कमी का असर परियोजनाओं पर, निर्माण और फैसलों में हो रही देरी. #नई परियोजनाओं ...

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दिल्ली : रेलवे बोर्ड के सचिव का तबादला क्यों? अब यह विषय चर्चा में है. रेलवे बोर्ड के सचिव रजनीश सहाय के अचानक तबादले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सूत्रों के अनुसार पूरी प्रक्रिया को शीर्षस्तर पर इस कदर गुप्त रखा गया था कि रेलवे बोर्ड भी अनजान था. यह कहा जाता है कि उनकी सर्वोच्च प्रस्तुति की सूचना उनके शंटिंग के पीछे का कारण है.

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दिल्ली : गुरुवार का दिन प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है. अनुमान लगाया जा रहा है कि अगला निदेशक, सीबीआई कौन होगा? सूत्रों के मुताबिक, शाम को पीएम की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर कमेटी (एचपीसी) की बैठक में अंतिम मुहर लगाई जाएगी. पैनल में रजनी कांत मिश्रा, वाई सी मोदी, राजेश रंजन, रीना मित्रा और सुबोध कुमार जायसवाल को बताया गया है.

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दिल्ली : वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए सियासी गलियारों में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या 1977 का इतिहास दोहराया जाएगा? सियासी भ्रम के साथ, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि देश में 1977 का इतिहास दोहराया जा सकता है. मतलब कि आने वाले समय में एक गठबंधन सरकार और दो साल के भीतर उसका पतन.

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दिल्ली : वर्तमान परिवेश में सरकार के समक्ष पहली प्राथमिकता प्रीमियर जांच एजेंसी-सीबीआई की विश्वसनीयता को बहाल करना है. जानकारों की मानें तो सरकार इसके लिए गैर-विवादास्पद, साहसी व प्रतिबद्ध IPS अधिकारियों के नाम एकत्र कर रही है जिनको सीबीआई में पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी.

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