लखनऊ : लोकसभा चुनाव के परिणामों में मिली अनुकूल सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अफसरशाही को दुरुस्त करने में लग गए हैं. चुनाव परिणाम आने के बाद से ही सीएम योगी ने अफसरों के पेंच कसते हुए पहले कुछ भ्रष्टाचार में दोषी अफसरों पर निलंबन की गाज गिराई तो अब आपरेशन क्लीन के तहत विभागों में 50 साल से ऊपर हो चुके अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग उनके कामकाज को आधार बनाते हुए पुनः शुरू कर दिया है. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के सभी विभागों से कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की है. इसमें कर्मचारियों की कामकाज की समीक्षा करने के बाद अक्षम कर्मियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही में कुछ विभागों ने तेजी दिखाई जबकि कुछ ने इसपर गंभीरता नहीं दिखाई है. सीएम योगी ने इस पर सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों से रिपोर्ट तलब की है. अधिकारियों से उनके नियंत्रण वाले भागों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर क्या कार्रवाई की है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

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