AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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- लखनऊ : आयुर्वेद कालेजों में दवा खरीद का बजट जारी, अनुरक्षण मद के बजट का अभी इन्तजार. अनुरक्षण मद से कालेजों में OPD, IPD व हास्टल के रख रखाव सबंधी किये जाते हैं कार्य. फ़िलहाल राजकीय मेडिकल कालेजों को जेम पोर्टल से दवा खरीद किए जाने के निर्देश के साथ 20 से 30 लाख रूपये जारी किये गए हैं. सूबे में कुल 07 राजकीय मेडिकल कालेज हैं जिनमें आयुष मिशन के तहत दवाएं दी जाती हैं, और इसके लिए बजट निदेशालय स्तर से मेडिकल कालेजों को जाता है.
- लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों के उद्घाटन का फीता काट स्वास्थ्य और रोजगार के आंकड़े जुटाने में जुटी है, जबकि विभागीय उदासीनता और निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी का शिकार जनता है.छापेमारी के बाद “आमजन” के लिए शुरू की गयी आयुष्मान योजना और निजी अस्पतालों की सामने आयी चिंताजनक हकीकत. “राष्ट्रीय स्वस्थ्य प्राधिकरण” के निर्देश पर “स्टेट एजेंसी साचीज” ने “आयुष्मान योजना” से जुड़े कई निजी अस्पतालों में की छापेमारी, मंडल स्तर पर पूरे प्रदेश में शुरू हुई छापेमारी से आयी जमीनी हकीकत, कि कैसे निजी अस्पताल रहे लूट और सरकारी आंकड़े एकदम मजबूत….जारी
- लखनऊ : शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय के 02 भवनों को सोमवार को नगर निगम ने किया सील, 64 लाख रुपये का है टैक्स बकाया. DIOS दफ्तर पर 46.81 लाख रूपये और इसी परिसर में माध्मिक राज्य पुस्तकालय इकाई पर 17.68 लाख रूपये का है बकाया. नगर निगम ने UPSIDC व ट्रांसमिशन भवन भी किये गए सील, उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर पर करीब 1.24 करोड़ और ट्रांसमिशन भवन पर 22 और UPSIDC पर 52 लाख रूपये का है नगर निगम का बकाया.
- लखनऊ : अमेरिका इरान युद्ध से उभरे खाड़ी संकट से खड़ा हुआ आयात-निर्यात का संकट, अमेरिकी टैरिफ से उबरते ही यूपी के 24 हजार करोड़ रूपये के निर्यात पर फिर से ग्रहण. आयात किये जाने वाली वस्तुओं कच्चातेल,एलपीजी,खजूर,पिस्ता,किशमिश,केशर, उर्वरक की हो सकती है कमी, और निर्यात होने वालों में बासमती चावल,लेदर और फुटवियर,मांस, पीतल और हैंडीक्राफ्ट,इत्र, कालीन आदि के निर्यात न होने से इंडस्ट्री को लगेगा धक्का और रोजी-रोटी के संकट से इनकार नहीं.
- लखनऊ : भ्रष्टाचार पर योगी सरकार उठाने जा रही एक बड़ा कदम, अब राज्य कर्मियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक रकम शेयर बाजार या ने स्कीम में निवेश करने पर इसकी जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से सरकार को देनी होगी. इसके लिए कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में होगा संशोधन, कैबिनेट बैठक में इसको मिल सकती है मंजूरी.