लखनऊ : भ्रष्टाचार पर योगी सरकार उठाने जा रही एक बड़ा कदम, अब राज्य कर्मियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक रकम शेयर बाजार या ने स्कीम में निवेश करने पर इसकी जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से सरकार को देनी होगी. इसके लिए कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में होगा संशोधन, कैबिनेट बैठक में इसको मिल सकती है मंजूरी.