अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश का बिना बजट का विभाग ग्रामीण अभियंत्रण एकबार फिर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चर्चा में है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने 28 जुलाई 2021 को दिए ...
Read More »Author Archives: Rajesh Tiwari
लखनऊ : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों पर साधा निशाना, वाजपेयी ने कहा कि आज बसपा व सभी विपक्षी दल ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं पर इससे पहले किसी ने उन्हें याद नहीं किया. उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस कथन का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपने प्रधानमन्त्री रहने के दौरान कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है.
उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों की अगुवाई करने वाले सतीश चंद्र मिश्रा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती के बराबर में नहीं बैठ सकते. Loading...
Read More »लखनऊ : ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट अभियान के तहत प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं. इसमें ऑक्सीजन प्लांट से लेकर पीआईसीयू तक तैयार कराए जा रहे हैं. बच्चों के लिए 6700 पीआईसीयू तैयार किए जा चुके हैं. इसी तरह अब तक स्वीकृत 550 आक्सीजन प्लांट में 250 सक्रिय किए जा चुके हैं. सर्विलांस के माध्यम से निगरानी समितियां ट्रेसिंग कर रही है. इसके तहत घर-घर जाकर 17.24 करोड़ लोगों का हालचाल लिया गया है. साथ ही कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच कराई गई और मेडिकल किट भी बांटी गई। इसी तरह अब तक पांच करोड़ 21 लाख 43 हजार 250 टीके की डोज दी जा चुकी है.
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Read More »लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के पुराने संविदाकर्मियो को सेवा प्रदाता कंपनी के हवाले नहीं करने का फैसला किया है और साथ ही नई भर्ती जेम पोर्टल से करने का आदेश दिया है. सरकार के इस निर्णय से 10 हजार से अधिक संविदा कर्मियों को राहत मिली. मनरेगा में बीते 12-13 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब सेवा प्रदाता कंपनी के हवाले नहीं किया जाएगा. ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा में 1,278 नए संविदा कर्मियों की भर्ती जैम पोर्टल से करने के निर्देश दिए हैं.
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Read More »सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में न्याय की उम्मीदें जगीं, विभाग में उच्च पदासीन अफसरों की कुर्सी खतरे में
#ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में निदेशक पद पर तैनाती हुई अवैध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के बाद ही होगा न्याय. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : “अफ़सरनामा” ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रमोशन और तैनाती को लेकर नियमों की अनदेखी किये जाने ...
Read More »निदेशालय आंतरिक लेखा में चला आ रहा भ्रष्टाचार, यह रोग पुराना है, थोड़ी देर लगेगी
#निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा के स्तर से हुए तबादलों में हैं कई पेंच, शासन के जारी जांच आदेश पर भी सवाल. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : “जब जागो तभी सवेरा” की तर्ज पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने निदेशक, ...
Read More »लखनऊ : भ्रष्टाचार को लेकर सख्त आबकारी आयुक्त ने आबकारी निरीक्षक को किया निलंबित. बताते चलें कि पदेन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के चलते नंदलाल चौरसिया आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1, बलिया को आबकारी आयुक्त द्वारा निलंबित करते हुए कार्यालय प्रयागराज से सम्बद्ध कर दिया गया है.
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Read More »“अफसरनामा” की खबर पर लगी मुहर, ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के आरोप में निदेशक आंतरिक लेखा संतोष अग्रवाल हटीं
अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : शासन की नीति से परे ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप में निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रहीं संतोष अग्रवाल को शासन के वित्त विभाग ने तत्काल प्रभाव से पदच्युत करते हुए निदेशक कोषागार कार्यालय से संबद्ध ...
Read More »लखनऊ : रोज़गार की तलाश वालों को शातिर जालसाज़ ठग रहे हैं. साइबर अपराधी नौकरी की तलाश वाले चेहरों को बना रहे निशाना, Monstarindia.org नामक फ़र्जी बेवसाईट के जरिये की जा रही जालसाज़ी, खाते में जितनी भी हो रकम एक बार मे उड़ा रहे जालसाज़. नौकरी डॉट कॉम और वर्क इंडिया पर सीवी बनाने वाले लोगो से की जा रही जालसाज़ी, ब्रांडेड कम्पनी के अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों का डेटा शातिरों तक भेजा जा रहा. फ़र्जी कॉल सेंटर के जरिये नौकरी की तलाश वाले लोगो के साथ हो रही क्लोनिग. गोमतीनगर निवासी महिला को नौकरी का झांसा देकर 25 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज रिसीव करवाया फिर कुछ सेकंड बाद पूरा खाता साफ कर गए साइबर अपराधी.
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Read More »लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण की 100 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हुआ मुक्त. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश के आदेश पर हुई कार्रवाई. ऐशबाग के भदेवां में प्राधिकरण ने खाली करवाई नजूल की 12 बीघा जमीन पर जेसीबी चलवाकर अवैध कब्जा हटाया. खाली कराई गई उक्त जमीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपये है. खसरा संख्या 209, 210, 211, 212, 213, 214, 218 व 219 जिसका क्षेत्रफल 3.050 हेक्टेयर पर विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा था. नजूल अधिकारी आनंद कुमार सिंह को दिए गए थे कार्यवाही के आदेश. अवैध रूप से झुग्गी-झोपड़ी डालकर कबाड़ का काम कराने के सहारे किया गया था कब्जा. रईस अहमद नाम के व्यक्ति ने इन कबाड़ व्यापारियों को यहां अवैध रूप से था बसाया. रईस अहमद द्वारा इन कब्जेदारों से अवैध रूप से किराया भी वसूला जा रहा है. विकास प्राधिकरण द्वारा रईस अहमद समेत अन्य कब्जेदारों के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.
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