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Author Archives: Rajesh Tiwari

दिल्ली : सरकार ने आयुक्त ग्रेड के 16 आईआरएस अधिकारियों का किया तबादला. आयुक्त ग्रेड के 16 आईआरएस (सीएंडसीई) अधिकारी और नए स्थानों पर अलग-अलग बैचों को स्थानांतरित कर दिया गया है. तबादला पाए कुछ प्रमुख अधिकारियों में १. के.आर. उदय भास्कर 1990 कोची जीएसटी और सीएक्स २. राजीव गुप्त 1991, कोलकाता दक्षिण जीएसटी और सीएक्स ३. अबाई कुमार श्रीवास्तव 1992, एडीजी, मैकिन, भोपाल जीटीआई ४. राजीव रंजन, 1991, एडीजी, टीएस, चेन्नई, एन ५. पद्मश्री, 1995, कस्टम (ऑडिट), चेन्नई ६. मनीष कुमार, 1992, दिल्ली (हवाई अड्डे एवं सामान्य) कस्टम ७. कविता भटनागर, 1996, कस्टम (ऑडिट) दिल्ली ८. रमेश चंदर, 1994, मुंबई क्षेत्र -1 कस्टम (निर्यात) ९. प्राची सरूप , 1991, कस्टो (ऑडिट), मुंबई क्षेत्र -1, १०. पार्था रॉय चौधरी (1 99 3, पश्चिम बंगाल (कस्टम) ११. प्रशांत कुमार सिन्हा, 1 99 2, एडीजी, सिस्टम, दिल्ली १२. पी जयदीप, 1993, एडीजी.

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दिल्ली : राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी पूजा यादव का कैडर यूपी में स्थानांतरित किया गया है. 2014 बैच की पूजा यादव ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2014 बैच के ही आईपीएस अधिकारी संजीव सुमन से शादी करने के बाद राजस्थान से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है. आईपीएस संजीव सुमन फिलहाल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एएसपी के पद पर तैनात हैं.

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दिल्ली : देश में कुल तीन आईआरएस अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मिल सकती है. इनके नाम हैं वी आर एलिजा, एडीएल आयुक्त, हैदराबाद जोन, जेटी क्रूज़, एसी, मुंबई क्षेत्र और अभिजीत देब, सहायक कमिश्नर, कोलकाता जोन को स्वीकृति दी गई है. यह तीनों अफसर मार्च 28, 30 और अप्रैल 2, 2018 को क्रमशः सेवानिवृत्त हो जायेंगे.

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दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किये जाने की संभावना है. संसद सत्र के बाद या कर्नाटक के चुनाव खत्म हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, आधे दर्जन से अधिक मंत्रियों के पोर्टफोलियो को बदल दिया जा सकता है और नए चेहरों के बराबर संख्या में शामिल होने की संभावना है.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण यह संघ को बदनाम करने की साजिश-आरएसएस

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण यह संघ को बदनाम करने की साजिश-आरएसएस

अफसरनामा ब्यूरो दिल्ली : एससी/एसटी एक्ट को लेकर पूरे देश में हो रही हिंसा पर आरएसएस के सह सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने बदनाम करने की साजिश करार दिया है. आरएसएस के सह सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि ...

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यूपी की 13 और बिहार की 11 विधान परिषद् सीटों पर उपचुनाव की तिथियाँ घोषित

यूपी की 13 और बिहार की 11 विधान परिषद् सीटों पर उपचुनाव की तिथियाँ घोषित

#26 अप्रैल को चुनाव व परिणाम, नामांकन पत्र की अंतिम तारीख 16 अप्रैल.    अफसरनामा ब्यूरो दिल्ली : लोकसभा उपचुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश और और बिहार में विधान परिषद् के उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी ...

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एससी-एसटी एक्ट में परिवर्तन से आहत यूपी के एक पीपीएस अफसर ने दिया इस्तीफ़ा

एससी-एसटी एक्ट में परिवर्तन से आहत यूपी के एक पीपीएस अफसर ने दिया इस्तीफ़ा

अफसरनामा ब्यूरो   लखनऊ : एक तरफ जहां एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर देश भर में आन्दोलन शुरू हुआ और देश में तमाम जगहों से हिंसा और झड़प की खबरें आयीं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के ...

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सीवीसी की तैयारी पूरी अब अधिकारियों की काली कमाई का पता लगाएगा आधार

सीवीसी की तैयारी पूरी अब अधिकारियों की काली कमाई का पता लगाएगा आधार

#भ्रष्ट अफसरों पर नकेल कसने की सीवीसी की तैयारी. अफसरनामा ब्यूरो दिल्ली : केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आधार योजना का उपयोग अब काली कमाई करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर इस्तेमाल करने जा रही है. सतर्कता आयोग ...

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दिल्ली : महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बंद में शामिल होने की दलित संगठनों ने अपील की है. शायद यही वजह रही कि केंद्र सरकार को पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला करना पड़ा है. एससी/एसटी एक्ट पर विपक्ष और सांसदों के विरोध पर केंद्र सरकार झुकती हुए सोमवार को सुप्रीमकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है. इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को लगातार निशाना बनाया, वहीं एनडीए के दलित और आदिवासी सांसदों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस मामले में कदम उठाने की गुजारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही है. इस आदेश में जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने कहा था कि सात दिनों के भीतर शुरुआती जांच जरूर पूरी हो जानी चाहिए. वहीं दलित और आदिवासी संगठनों का कहना है कि यह कानून दलितों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जातिसूचक शब्दों और हजारों सालों से चले आ रहे अत्याचार को रोकने में मददगार रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दलितों को निशाना बनाना और आसान हो जाएगा.

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