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Category Archives: Breaking News

दिल्ली : मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

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लखनऊ : यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले, 7 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए, बब्लू कुमार एसएसपी मथुरा, प्रभाकर चौधरी एसएसपी सीतापुर, आनंद कुलकर्णी एसएसपी वाराणसी, उपेंद्र अग्रवाल एसएसपी सहारनपुर, दिनेश कुमार पी एसपी शामली, दिनेश पाल सिंह एसपी जौनपुर, अजय कुमार सिंह एसपी हमीरपुर, केशव चौधरी आरटीसी चुनार भेजे गए, महेंद्र यादव एसपी ट्रेनिंग लखनऊ, देव रंजन वर्मा सेनानायक 37 पीएसी कानपुर, आरके भारद्वाज डीजीपी मुख्यालय से सम्बद्ध किये गए।

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दिल्ली : भारत सरकार ने प्रतिभाशाली और प्रेरित नागरिकों के आवेदन आमंत्रित करके वरिष्ठ प्रबंधन (संयुक्त सचिव स्तर) के एक महत्वपूर्ण स्तर पर लोगों के साथ काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है. भारत सरकार ने क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ 10 उत्कृष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है. राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामलों, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संयुक्त सचिव के लिए लागू वेतनमान पर अनुबंध आधार पर अधिकतम पांच वर्ष के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य में ज्वाईंट सेक्रेटरी पद पर इनका पे स्केल 144200-218200 रुपये प्रति माह होगा.

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो जिलों गोंडा के DM जेबी सिंह और फतेहपुर के DM कुमार प्रशांत को निलंबित कर दिया है। जेबी सिंह पर खाद्यान्न अनियमितता और प्रशांत पर सरकारी जमीन गलत तरीके से निजी व्यक्ति को देने सहित कई अन्य अनियमितताओं का है आरोप।

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दिल्ली : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव अमित खरे की नई पहल कि आईआईएस अधिकारी अगर शुक्रवार की शाम को पूर्व नियुक्ति के बिना उनसे मुलाकात कर सकते हैं. लोगों द्वारा सचिव की इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इससे अधिकारियों की नैतिकता में मदद मिलेगी जो पिछले एक साल के दौरान गहरी गिरावट आई है.

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दिल्ली : 1986 बैच के लगभग 20 आईएएस अधिकारियों को भारत सरकार में सचिव के रूप में इम्पैनल किया जाएगा? सूत्रों के अनुसार, 1986 बैच के लगभग 20 आईएएस अधिकारीयों को भारत सरकार के सचिव के पद पर सूचीबद्ध किया जा रहा है. इस बैच के 8 से 10 अधिकारियों को सचिव अथवा समकक्ष का पद भी मिल सकता है.

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लखनऊ : कठोरता और कठिन प्रशासनिक निर्णय एनडीए को गैर-लोकप्रिय बना रहा है ? अब यह सवाल सियासी पावर सेंटर के बीच आम होता जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर, सरकार आम जनता पर अनावश्यक कर का बोझ लगा रही है. वे यह भी हैरान हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें हमेशा उच्च होने पर मुद्रास्फीति कैसे कम हो रही है या नियंत्रण में है? बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे काम के बावजूद, एनडीए और सहयोगी निरंतर मूल्य वृद्धि के कारण उप-चुनाव हार रहे हैं जो उन्हें मतदाताओं के बीच अलोकप्रिय बना रहा है.

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