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लखनऊ : कोर्ट के निर्देश पर शासन ने जीडीए को स्वर्ण जयंतीपुरम प्लाट आवंटन घोटाले के वक्त तैनात रहे 40 एई और जेई के विभागीय जांच के आदेश दिए. विगत दिसंबर में प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकर्ण द्वारा घोटालों के आरोप में लिप्त अधिकारियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी गई थी जिसको प्राधिकरण ने शासन को उपलब्ध करा दिया था. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अब जीडीए के 40 इंजीनियरों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है और इन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है.

लखनऊ : वित्त विभाग द्वारा बढ़े डीए का आदेश पास कर शासन के अफसरों को दिए जाने और कर्मचारियों की फाईल को दबाये जाने की खबर चलने के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया और उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की. सीएम की नाराजगी और निर्देश के बाद बढ़े डीए का आदेश कर्मचारियों के लिए आज रविवार को भी जारी किया जा सकता है. इस भेदभाव पूर्ण अफसरों की कार्यप्रणाली से नाराज सीएम ने उनको फटकार भी लगाई संज्ञान लेते हुए वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर तत्काल भुगतान जारी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री की सख्ती का आलम यह था कि वित्त विभाग रविवार को ही खोला गया और डीए भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर सीएम की सहमति ली गई. अब चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद इसको जारी करने की तैयारी है, पूर्व में भी चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की संस्तुतियों की जाती रही हैं.

नोएडा : 1987 बैच के आईएएस रमा रमण पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है. बिसरख निवासी कुलदीप भाटी का आरोप है कि उसकी जमीन का अधिग्रहण बिना किए ही बिल्डर को आवंटित कर दिया गया था. जब कुलदीप ने अपनी जमीन वापस मांगी तो आबादी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई और आबादी शिफ्ट करने वाले अधिकारियों का तबादला हो गया. इस संदर्भ में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट मेरठ के आदेश पर कासना कोतवाली की पुलिस ने पूर्व सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रमा रमण समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. बसपा और सपा के कार्यकाल में 4 जुलाई 2010 से 18 जुलाई 2016 तक तीनों अथॉरिटी में सीईओ और चेयरमैन की पद पर रमा रमण तैनात रहे थे. आरोप यह है कि इस पूरे मामले का निस्तारण करने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने 20 लाख की रिश्वत मांगी थी. इस संदर्भ में तत्कालीन सीईओ रमा रमण प्राधिकरण, महाप्रबंधक ऋतुराज व्यास, टाउन प्लानर वैभव जैन, और बिल्डर सहित अन्य अधिकारियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश 1 मार्च को ही कोर्ट द्वारा दिया गया था. जिसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्रेनो अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रमन एक बिल्डर समेत पांच पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की है. यह मुकदमा भ्रष्टाचार यह मुकदमा मेरठ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट 2 के आदेश पर दर्ज किया गया, आरोप है की अथार्टी के अफसरों ने अधिग्रहण किए बिना ही एक भूखंड बिल्डर को आवंटित कर दिया था. भूखंड मालिक ने आपत्ति जताई तो उसे दूसरी जगह जमीन देने के नाम पर 20 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए. मामले की जांच सीओ 1 – नोएडा कर रहे है. फिलहाल रमा रमण अपर मुख्य सचिव हथकरघा के पद पर लखनऊ में नियुक्त हैं.

लखनऊ : नगर निगम में 16 करोड़ के घपले की जांच शुरू, लेखा विभाग की आपत्ति के बाद नगर निगम के अफ़सर सकते में, जोन में वसूली ज्यादा, लेखा के एकाउंट में रकम पहुंची कम.

दिल्ली : आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के करीब पुलिस महानिदेशक बनाये जाने सम्बन्धी अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन किया गया है. विगत वर्ष जुलाई माह में अपने दिए गए आदेश में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन आईपीएस अधिकारियों को भी डीजीपी पद पर नियुक्त किये जाने का रास्ता साफ़ कर दिया है जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 माह का समय बचा है. सीजेएम् रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम अदालत के 3 जुलाई 18 के फैसले को स्पष्ट करते हुए यूपीएससी को ताकीद करते हैं कि डीजीपी पद पर कोई भी नियुक्ति पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 माह का समय शेष होना चाहिए.

लखनऊ : शासन द्वारा निलंबित व छुट्टी पर चल रहे आईएएस अफसरों की जगह बतौर प्रेक्षक दुसरे अधिकारियों को नामित कर चुनाव आयोग से अनुरोध हेतु भेज दिया है. बदले गए अधिकारियों में भर्ती में आरक्षण की काउंटिंग गड़बड़ी के आरोप में निलंबित आईएएस शारदा सिंह के स्थान पर ओम प्रकाश राय को भेजा गया है. श्री राय इस समय अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं. इसके अलावा श्रुति के स्थान पर अमित सिंह बंसल, नेहा प्रकाश के स्थान पर राकेश मिश्रा -II, नीना शर्मा की जगह सुशील पटेल, अनुराग यादव के स्थान पर रविशंकर गुप्ता, संदीप कौर की जगह राजेश राय, चन्द्र विजय सिंह की जगह उमेश प्रताप सिंह और डॉ विभा चहल की जगह राजाराम को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है.

दिल्ली : सरकारी बिजली कम्पनी NHPC का उत्तर प्रदेश सरकार पर 1009 करोड़ का बकाया हो गया है। इसमें 806 करोड़ पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा शेष धनराशि पर 18% का सरचार्ज देय होगा। बिजली लेने के एवज में भुगतान के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 60 दिन की सरचार्ज अवधि फ्री मिलती है।

लखनऊ : IPS तबादला अपडेट- DIG दिनेश चंद्र दुबे, जो पहले से ही साइड पोस्टिंग पर थे और पीछे किये गए, DIG रूल्स एंड मैन्युअल बनाये गए. दुबे की गिनती सूबे के तेज तर्रार अफसरों में होती है. बताते हैं कि PAC के एडीजी बीके सिंह इनसे टेढ़े रहते थे , इसलिए इन्हें बाहर भेज दिया गया जिसमें डीजीपी ओपी सिंह की खास भूमिका रही. सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव गृह इस तबादले के विरोध में थे लेकिन डीजीपी ने इसे इशू बना लिया, मतलब बाबू साहबों के फेर में पंडित जी हुए सजायाफ्ता, सबका साथ सबका विकास के क्रम में सलमान ताज पाटिल को सोनभद्र का कप्तान बनाया गया, 2016 में गाजियाबाद में SP सिटी रहते वकील को पीटने को लेकर चर्चा में आये थे पाटिल. अदृश्य मजबूत जैक के सहारे लगातार चार्ज पर चल रहे राठौर किरीट सोनभद्र से देवरिया लाये गए, किरीट राठौर की कृपा पर महकमें में चर्चा तेज.

लखनऊ : शासन ने समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक पीके त्रिपाठी को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति दे दी है, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उन्हें इस पद कि सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

लखनऊ : बलिया के सीएमओ निलम्बित किए गए, अनुशासनहीनता के चलते सीएमओ निलम्बित, सरकार ने सीएमओ बलिया पर की कार्रवाई, सीएमओ डॉ. उमापति द्विवेदी निलम्बित, अमर्यादित आचरण,अशोभनीय व्यवहार पर कार्रवाई.