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Read More »Category Archives: Breaking News
दिल्ली : सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भारतीय राजस्व सेवा के 20 अधिकारियों सहित सुनील कुमार सावनी को प्रिंसिपल मुख्य आयुक्त / सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रधान महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है.
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Read More »दिल्ली : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे डीएस बग्गा का नोएडा में निधन. यूपी कैडर के 1967 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, डी एस बग्गा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद नोएडा में निधन हो गया. स्वर्गीय बग्गा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन सेशन के कार्यकाल के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त के रूप में भी काम किया था.
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Read More »दिल्ली : श्रीमती रुची घनश्याम ने यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में प्रभारी का कार्यभार संभाला है.
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Read More »दिल्ली : पीएमओ के निदेशक के रूप में कार्यरत बृजेश पांडे का कार्यकाल बढ़ाया गया. त्रिपुरा कैडर के 2004 बैच के आईएएस अधिकारी प्रधान मंत्री के कार्यालय में निदेशक के रूप में तैनात बृजेश पांडे का कार्यकाल 14 जनवरी, 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.
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Read More »दिल्ली : मंगलवार को होने वाली केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के नए चीफ का चयन करने के लिए अनुसूचित बैठक स्थगित. बताया जा रहा है कि विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के इनकार करने के बाद यह बैठक स्थगित कर दी गयी है.
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Read More »दिल्ली : 1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर को नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे.
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Read More »दिल्ली : 1987 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी विजय कुमार देव को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया.
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Read More »लखनऊ : 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी राज कुमार विश्वकर्मा को अगले महीने उत्तर प्रदेश में डीजी के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है.
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Read More »दिल्ली : सीबीआई में चल रही उठा पटक और आरोप प्रत्यारोप के बीच जानकारों का कहना है कि “सीबीआई एक विभाजित घर है?”. जहां पहले IB फिर R&AW और बाद में NSA. इस प्रकार, जिस तरह से सीबीआई अधिकारी अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि सीबीआई एक विभाजित घर है और गहरी जड़ भी है. इन विशेषज्ञों का कहना है कि अब इसे पूर्ण रूप से ओवरहाल करने की आवश्यकता है. अब देखना होगा कि क्या सरकार इस दिशा में भी कुछ निर्णायक कदम उठाएगी?
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