यूपी-बिहार उपचुनाव: उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा, बिहार की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर चल रहा है मतदान.

March 11, 2018
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March 11, 2018
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सीधी भर्ती बनाम प्रमोटी आईएएस, तैनाती में विसंगतियां दे रही सवालों को जन्म. #क्या सरकार को नहीं रहा प्रमोशन पाए आईएएस अफसरों पर विश्वास. #कैडर strength को देखते हुए 33% की भागीदारी महत्तवपूर्ण पदों पर होनी चाहिए. जैसे DM, नगर आयुक्त, निदेशक के पद, प्राधिकरणों के vc और निगमों जैसे ऊर्जा में निदेशक पद पर प्रमोट हुए अफसरों की तैनाती होनी चाहिए. जबकि वर्तमान समय में इसमें बहुत बड़ी विसंगति देखी जा रही है. #अफ़सरों की तैनाती में विसंगतियों की ऐसी परम्परा नए pcs अफसरों के भविष्य और उनकी सेवाओं को लेकर बेहद ही चिंताजनक है. इससे शासन की रीढ कहे जाने वाले जमीन से जुड़े अफसरों में निराशा और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित करने वाली है. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश का कुल IAS कैडर बढ़ाकर 683 (476 डायरेक्ट और 207 प्रमोटी) कर दिया गया है。हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर ज़िलाधिकारियों (DM) और मंडलायुक्तों (Commissioner) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सीधी भर्ती वाले अधिकारियों (Direct Recruits) का लगभग एकाधिकार है, और पदोन्नत (Promotee) अधिकारियों को बहुत कम मौक़े मिलते हैं.

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लखनऊ: सूबे में दूर होगी वित्त अधिकारियों की कमी,86 सहायक लेखाधिकारियों की वित्त एवं लेखाधिकारी/कोषाधिकारी के पद पर हुई पदोन्नति, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कमी से जूझ रहे वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग को 86 वित्त एवं लेखा अधिकारी जल्द ही मिल जाएंगे. आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक लेखाधिकारी से वित्त एवं लेखाधिकारी / कोषधिकारी पद पर पदोन्नति की डीपीसी संपन्न हुई. लोक सेवा आयोग से पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों की सेलेक्शन लिस्ट शासन आने के बाद शासन द्वारा शीघ्र ही पदोन्नति के आदेश जारी किए जाने की संभावना है. बताते चलें कि वर्तमान में प्रदेश में वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में ग्रेड वेतन 5400,6600,7600 और 8700 में अधिकारियों की भारी कमी महसूस की जा रही है.

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लखनऊ : संवेदनशीलता की नजीर बने LDA वीसी प्रथमेश कुमार. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के फैसले से अटल नगर योजना के आवंटियों को मिली बड़ी राहत, अब बैंक किश्त 07 के बजाय 10 वर्षों में देना होगा साथ ही ब्याज दर में 02 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 09 फीसदी की जगह 07 फीसद किया गया. एलडीए वीसी का यह फैसला आवेदक की पीड़ा सुनने के बाद आया.

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लखनऊ : @UPPCL स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जनमानस में जारी विरोध से झुकी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में अब बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम ख़त्म, नए नहीं लगाए जायेंगे बल्कि पुराने पोस्टपेड में बदले जायेंगे. प्रीपेड में तकनीकी खामी को देखते हुए उर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को दिया आदेश. बड़ा सवाल यह कि क्या बिना किसी पूर्ण तैयारी और विधिवत जांच पड़ताल के ही जनमानस पर थोपा जा रहा था स्मार्ट प्रीपेड मीटर? और इस थोपे जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसा फैसला आखिर किसके हित में?

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