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दिल्ली : राष्ट्रपति द्वारा गुरूवार की रात बंगाल, बिहार सहित कुल 09 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया. नव दिल्ली-लद्दाख के एलजी, हिमांचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल में नई नियुक्ति किया.
लखनऊ : चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले राजकर्मियों पर सरकार की सख्ती, 10 मार्च अब अंतिम तिथि. इसके बाद अब होगा सरकार का एक्शन. ऐसे कर्मचारियों को इस साल एसीपी, प्रमोशन के लाभ से रहना पड़ेगा वंचित साथ ही विदेश यात्रा में भी आएगी मुश्किल, कर्मचारी संगठनों का विरोध शुरू.
लखनऊ : राज्यसभा के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह की मोजूदगी में पर्चा दाखिल किया. इससे बिहार सरकार में भागीदार भाजपा को मिल सकता है अपना सीएम, लग रही अटकलें.
लखनऊ : ईरान के सुप्रेम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत में 06ठे दिन भी शोक जताया गया. इसके अलावा युद्ध के छठे दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री इरान एम्बेसी पहुंच दुःख जताया और श्रद्धांजलि पुस्तिका में भारत की तरफ संवेदना व्यक्त कर दुःख जताया. पीएम मोदी ने भी फ़्रांस के राष्ट्रपति से बात किया, पीएम बोले इस जारी संघर्ष का अंत जल्दी हो. उधर अमेरिका, इस्रायल और ईरान के बीच हमले तेज होने की खबर, लेबनान में 80 जगह अटैक.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.
दिल्ली : यूपी कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी भूपेंद्र सिंह का पद भारत सरकार में सचिव स्तर पर अपग्रेड किया गया है. भूपेंद्र सिंह को अध्यक्ष के रूप में, रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैबिनेट सचिवालय को भारत सरकार में सचिव के पद और वेतन में अपग्रेड कर दिया गया है. श्री सिंह 22 दिसम्बर 2015 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और इनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का समय 21 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रहा है.
2018-08-02
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