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लखनऊ : आईएएस अभिषेक प्रकाश 01 साल बाद बहाल, जांच रहेगी जारी. 2006 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश 20 मार्च 2025 को हुए थे निलंबित, उनपर एक सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी के बदले कथित तौर पर 5 प्रतिशत कमीशन मांगने का था आरोप. निलंबन के बाद मामला पहुंचा था हाईकोर्ट, जहाँ फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और अन्य तकनीकी कमियों के चलते अभिषेक प्रकाश के खिलाफ दर्ज FIR को कर दिया था रद्द. अदालत के फैसले के बाद सरकार ने किया बहाल, अब तैनाती का इन्तजार.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और भाजपा संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जाएगा नया प्रयोग. अब जिले में होने वाली समन्वय बैठक में डीएम कप्तान के अलावा प्रभारी मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भी होने शामिल. शासन ने अधिकारियों के लिए जारी की गोपनीय मार्गदर्शिका 2026, हर महीने की जायेगी यह बैठक. जनसमस्याओं के विवाद के लिए जिलाधिकारी, कप्तान के साथ सम्बंधित विभाग के अधिकारी होंगे जिम्मेदार , बजट आवंटन व तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव व सम्बंधित विभाग होंगे जिम्मेदार, 15 दिनों के भीतर करना होगा पत्राचार. कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों व्यक्तिगत व सार्वजनिक विषयों पर मेरिट के आधार पर होगी तत्काल कार्यवाई. इसके लिए लिए उत्तरदायी प्रभारी मंत्री, डीएम व शासन स्तर के अधिकारी होंगे. प्रभारी मंत्री का जिलों में प्रवास न्यूनतम 24 घंटे होगा जिसमें रात्रि प्रवास भी सुनिश्चित किया जाएगा.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने स्टैण्डर्ड आफ़ परफार्मेंस रेगुलेशन-2019 के प्रावधान का हवाला दे कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को निगेटिव बैलेंस के कारण कटी बिजली यदि रिचार्ज करने के 02 घंटे के भीतर बहाल नहीं होती है तो पावर कारपोरेशन को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रूपये मुआवजा देना होगा. प्रदेश के 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगा यह नियम.
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद कर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया घोषणा, बनायेंगे चतुरंगिनी सेना, गो रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं. इस दौरान कार्यक्रम में अनुमति मिलने में आयी प्राशसनिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सन्यासी या योगी का दोहरा चरित्र नहीं हो सकता. माघ मेले की घटना का किया उल्लेख पूछे सवाल कि क्या वेद पढने वाले बटुक क्या आपकी लाठी और जूते के योग्य थे ? जो उनके साथ अन्याय किया गया.
दिल्ली : गाजियाबाद के हरीश 13 साल से कोमा में, माता-पिता की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश में पहली बार मिली इच्छा मृत्यु को मजूरी. कोर्ट की टिपण्णी कि पीड़ित को अनंत पीड़ा में नहीं रख सकते. फैसले के बाद एम्स दिल्ली की निगरानी में जीवनरक्षक प्रणाली हटेगी.
दिल्ली : पीएमओ के निदेशक के रूप में कार्यरत बृजेश पांडे का कार्यकाल बढ़ाया गया. त्रिपुरा कैडर के 2004 बैच के आईएएस अधिकारी प्रधान मंत्री के कार्यालय में निदेशक के रूप में तैनात बृजेश पांडे का कार्यकाल 14 जनवरी, 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.
2018-11-27
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