लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 11 मई 2022 से जारी कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की परम्परा को अब लगेगा विराम, करीब 04 साल बाद मिलेगा पूर्णकालिक डीजीपी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते योगी सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का पैनल लोक सेवा आयोग को भेजा.

March 19, 2026
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सीधी भर्ती बनाम प्रमोटी आईएएस, तैनाती में विसंगतियां दे रही सवालों को जन्म. #क्या सरकार को नहीं रहा प्रमोशन पाए आईएएस अफसरों पर विश्वास. #कैडर strength को देखते हुए 33% की भागीदारी महत्तवपूर्ण पदों पर होनी चाहिए. जैसे DM, नगर आयुक्त, निदेशक के पद, प्राधिकरणों के vc और निगमों जैसे ऊर्जा में निदेशक पद पर प्रमोट हुए अफसरों की तैनाती होनी चाहिए. जबकि वर्तमान समय में इसमें बहुत बड़ी विसंगति देखी जा रही है. #अफ़सरों की तैनाती में विसंगतियों की ऐसी परम्परा नए pcs अफसरों के भविष्य और उनकी सेवाओं को लेकर बेहद ही चिंताजनक है. इससे शासन की रीढ कहे जाने वाले जमीन से जुड़े अफसरों में निराशा और उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित करने वाली है. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश का कुल IAS कैडर बढ़ाकर 683 (476 डायरेक्ट और 207 प्रमोटी) कर दिया गया है。हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर ज़िलाधिकारियों (DM) और मंडलायुक्तों (Commissioner) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सीधी भर्ती वाले अधिकारियों (Direct Recruits) का लगभग एकाधिकार है, और पदोन्नत (Promotee) अधिकारियों को बहुत कम मौक़े मिलते हैं.

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