फ़िलहाल उक्त प्रकरण में समाजकल्याण विभाग के उप निदेशक व योजना प्रभारी जे राम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इसके अलावा शासन ने तत्कालीन प्रमुख सचिव और विशेष सचिव की भूमिका पर सवाल पर उठाते हुए नियुक्ति विभाग को पत्र भेज दिया है. मामले में उच्च स्तर से कार्यवाई तय मानी जा रही है.