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दिल्ली : कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि उच्च और अधीनस्थ न्यायपालिका दोनों में अधिक से अधिक महिला न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे.

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