लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नयी स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है. गुरूवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद, यूपी सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति को अधिसूचित किया है. पहली बार सरकार ने चार साल (2018-19 से 2021-22) के लिए दिशानिर्देश जारी किए. उन अधिकारियों को जिनकी निष्ठा संदिग्ध है, किसी संवेदनशील पद पर तैनाती नहीं की जाएगी. पहले स्थानांतरण सालाना नीति के आधार पर किया गया था.