दिल्ली : भारत सरकार आतंकवाद प्रभावित इलाकों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों विशेष रूप से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के प्रवासन के प्रवाह को रोकने के लिए नीति तैयार कर रही है. अधिकारियों को राज्य के कार्यकर्ताओं के बजाय जोन आवंटित किए जाएंगे.