लखनऊ : कर्मचारी कल्याण निगम अब बेचेगा नमक, प्रदेश के 65 जिलों में 1000 करोड़ के टेंडर में हो रहा था गोलमाल, मुख्यमंत्री से की गई शिकायत, फिलहाल करोड़ो के इस टेंडर के कारण ही कानपुर के ADM City सतीश पाल का ED के पद पर किया गया तबादला निरस्त हुआ था।

November 30, 2018
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लखनऊ: सूबे में दूर होगी वित्त अधिकारियों की कमी,86 सहायक लेखाधिकारियों की वित्त एवं लेखाधिकारी/कोषाधिकारी के पद पर हुई पदोन्नति, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की कमी से जूझ रहे वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग को 86 वित्त एवं लेखा अधिकारी जल्द ही मिल जाएंगे. आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक लेखाधिकारी से वित्त एवं लेखाधिकारी / कोषधिकारी पद पर पदोन्नति की डीपीसी संपन्न हुई. लोक सेवा आयोग से पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों की सेलेक्शन लिस्ट शासन आने के बाद शासन द्वारा शीघ्र ही पदोन्नति के आदेश जारी किए जाने की संभावना है. बताते चलें कि वर्तमान में प्रदेश में वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में ग्रेड वेतन 5400,6600,7600 और 8700 में अधिकारियों की भारी कमी महसूस की जा रही है.

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लखनऊ : संवेदनशीलता की नजीर बने LDA वीसी प्रथमेश कुमार. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के फैसले से अटल नगर योजना के आवंटियों को मिली बड़ी राहत, अब बैंक किश्त 07 के बजाय 10 वर्षों में देना होगा साथ ही ब्याज दर में 02 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 09 फीसदी की जगह 07 फीसद किया गया. एलडीए वीसी का यह फैसला आवेदक की पीड़ा सुनने के बाद आया.

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लखनऊ : @UPPCL स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जनमानस में जारी विरोध से झुकी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में अब बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम ख़त्म, नए नहीं लगाए जायेंगे बल्कि पुराने पोस्टपेड में बदले जायेंगे. प्रीपेड में तकनीकी खामी को देखते हुए उर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को दिया आदेश. बड़ा सवाल यह कि क्या बिना किसी पूर्ण तैयारी और विधिवत जांच पड़ताल के ही जनमानस पर थोपा जा रहा था स्मार्ट प्रीपेड मीटर? और इस थोपे जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसा फैसला आखिर किसके हित में?

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दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के हैं अहम सन्देश. तमिलनाडु में जीत में निर्णायक भूमिका GEN -Z की रही. यहाँ करीब 21 फीसदी मतदाता 18 से 29 आयु वर्ग के, इनमें 14.5 मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया, जिनमें रोजगार और बेहतर भविष्य की चाह रही. मजबूत विकल्प बदलाव का कारण बनता है, सिर्फ सत्ता विरोशी विकल्प ही काफी नहीं. बंगाल में BJP एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी तो तमिलनाडु में DMK का मजबूत विकल्प TVK रहा. असम में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प नहीं बन सकी, दोनों राज्यों बंगाल व असं के नतीजों ने साबित किया कि राष्ट्रवाद का असर बरकरार है, घुसपैठ रहा एक अहम् मुद्दा. इसके आलावा लोकलुभावन योजनायें सभी सियासी दलों का एजेंडा, एकबार ऐसी योजनाओं की शुरुआत तो हो जाती है लेकिन बाद में इसको बंद करना दलों के लिए मुश्किल होता है, कोरोना में शुरू अनाज वितरण योजना आज भी जारी है. बंगाल चुनाव में TMC ने शुरू किया “लक्ष्मी भंडार” योजना तो BJP ने रकम बढाने का वादा कर मैदान जीत लिया.

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