AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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दिल्ली : गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल को सीआरपीएफ में एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है.
BREAKING
- लखनऊ : उत्तर प्रदेश के दो शीर्ष आईएएस अफसर इस माह होंगे रिटायर. वरिष्ठ आईएएस अमित मोहन प्रसाद और इस कल्पना अवस्थी इस माह होंगे रिटायर.अमित मोहन प्रसाद वर्तमान में एसीएस एमएसएमई का महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं जबकि कल्पना अवस्थी उपाम के डीजी के पद पर हैं तैनात.
- लखनऊ : यूपी के रिटायर्ड आईएएस नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए.भारत सरकार ने सहगल को प्रसार भारती के मुखिया के रूप में तीन वर्षों की तैनाती दी है.
- लखनऊ : यूपी में शुक्रवार को आईएएस अफसरों केे तबादले. IAS कामता प्रसाद सिंह का एडिशनल कमिश्नर फूड और सचिव सतर्कता आयोग के पद पर तबादला हुआ. IAS डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा नगर आयुक्त शाहजहाँपुर बनाये गये. DM अलीगढ़ की पत्नी विशाख जी की पत्नी IAS अपूर्वा दुबे वीसी अलीगढ़ बनाई गईं. VC अलीगढ़ रहे IAS अतुल वत्स को VC गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाया गया. इसके अलावा IAS नितिन गिरी VC कानुपर प्राधिकरण और नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव मदन सिंह गबरियाल को VC पिलखुआ प्राधिकरण बनाया गया है. 
- लखनऊ: रिटायर्ड IAS राजेन्द्र प्रताप सिंह UP शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य बनाया गया है.हाल ही में बाँदा के कमिश्नर के पद से रिटायर हुए हैं आर पी सिंह.आर पी सिंह प्रशासनिक सेवा के दौरान भी शिक्षा विभाग में उल्लेखनीय भूमिका निभा चुके हैं. वर्ष 2011-2012 में आर पी सिंह ने परीक्षा नियंत्रक UPPSC रहते हुए लंबित परीक्षाओं को कराया था.वे वाराणसी और प्रयागराज में नगर आयुक्त के साथ ही साथ कासगंज और मैनपुरी में जिलाधिकारी का पद संभाल चुके हैं. यूपी में सचिव पद पर प्रोन्नति के बाद वे MD UPSRTC और फिर वह कमिश्नर बांदा बनाए गए थे.सेवानिवृत होने के बाद योगी सरकार ने उन्हें पुनः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सदस्य नियुक्त किया है.
- लखनऊ : लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बढाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता. केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी मंगलवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढाया. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 01 जनवरी 2024 से मिलेगा. इससे सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को भी चार फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा. बढ़ा हुआ डीए मार्च के वेतन के साथ दिया जाएगा. इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.