AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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- लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.
- लखनऊ : जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा, एयरोड्रोम लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में, यूपी के इस पांचवें इन्टरनेशनल एअरपोर्ट का इसी माह प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उदघाटन.
- लखनऊ : शासन का आदेश 31 जनवरी तक चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 47816 कर्मचारियों व अधिकारीयों को नहीं मिलेगा जनवरी माह का वेतन. ऐसे राज्यकर्मियों को अगर जनवरी माह का वेतन मिला तो जिले में तैनात आहरण वितरण (डीडीओ) का दायित्व तय कर होगी कार्यवाई.
- लखनऊ : उतर प्रदेश के बुंदेलखंड में अब पर्यटन को मिलेगी नयी दिशा, ऐतिहासिक विरासत, किलों, स्मारकों की शौर्य गाथाओं व रोचक कहानियां पर्यटकों को सुनाने के लिए 150 ऑटो और ई रिक्शा चालकों को दी गयी ट्रेनिंग. साथ ही प्राथमिक उपचार और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी दिया गया प्रशिक्षण. अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद बुंदेलखंड बनेगा नया पर्यटन केंद्र. पर्यटन मंत्री के मुताबिक झाँसी में वर्ष 2025 में 1.34 करोड़ से अधिक पर्यटक आये.
- लखनऊ : यूपी में 09 साल की भाजपा की योगी सरकार हुई उदार, कार्यशैली में दिख रहा चुनावी माहौल का असर, परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति में बदलाव कर बढ़ायी सीमा. विभागीय मंत्री अब 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ की परियोजना कर सकेंगे स्वीकृत, तो वित्त मंत्री के पास 150 करोड़ तक की परियोजना स्वीकृत करने का अधिकार. 150 करोड़ से अधिक की परियोजना ही अब मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी.