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दिल्ली : सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक में बनी सहमती, विपक्ष के पूरे सत्र के लिए निलंबित 08 सांसदों का निलंबन आज होगा ख़त्म, बैठक में बनी सहमति. मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करायीं. विपक्ष ने भी मर्यादा का ध्यान रखने का स्पीकर को आश्वासन दिया.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्य विश्विद्यालयों में कार्यरत 14 कार्यालय अधीक्षकों को सहायक कुलसचिव पद पर दी गयी पदोन्नति. पदोन्नति पाने वालों में लखनऊ विश्वविद्यालय के नरेंद्र कुमार, राम बाबू केसरवानी, लक्ष्मीकांत मिश्रा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अमिताभ कुमार सिंह, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के संजय शर्मा, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के अवधेश कुमार, अभिषेक मिश्रा, मो. अजीज फारूकी, अंजनी कुमार शुक्ला व आलोक कुमार, संपूणानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिरीष कुमार सिंह, अखिलेश कुमार मिश्र और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसा के राम विलास व डॉ. संदीप सिंह शामिल हैं।
अयोध्या : 19 मार्च को राष्ट्रपति के हाथों स्थापित किये जाने वाले श्रीराम यंत्र के दर्शन अभी नहीं कर सकेंगे आम श्रद्धालु. इसकी स्थापना मंदिर के दूसरे तल पर की जायेगी और वहाँ जाने के लिए 80 सीढियों का इस्तेमाल करना होगा. इसी कारण सामान्य श्रद्धालुओं को दूसरे तल पर जाने की व्यवस्था नहीं है. राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक, इसके लिए आईआईटी रूडकी से वैज्ञानिकों की टीम अयोध्या आएगी.
लखनऊ : बांदा जिले के कालिंजर किले के पहाड़ी क्षेत्र को सोमवार को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया. जीएसआई अपर महानिदेशक राजिंदर कुमार के अनुसार कालिंजर का किला क्ष्रेत्र एक भुवैज्ञानिक घटना एपार्कियन अनकन्फार्मिटी का प्रमाण है. यहाँ की 2.5 अरब वर्ष बुंदेलखंड ग्रेनाईट और 1.2 अरब साल पुराने कैमूर बलुआ पत्थर इतिहास को दर्शाते हैं. इसबार की 26 जनवरी पर यूपी की झांकी का थीम भी कालिंजर किला आधारित था.
दिल्ली : समुद्री तेल मार्ग होर्मुज के पास तैनात भारतीय नौसेना, कच्चा तेल लाने वाले भारतीय जहाज़ों को दिलाएंगे सुरक्षित रास्ता. इधर एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि उत्पादन में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और ऑनलाइन सिलंदर बुकिंग भी 84 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी हुई है.
दिल्ली : पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी ने एक तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है. और अब केंद्र ममता बनर्जी के खिलाफ आईपीसी की धारा 121 के तहत शक्ति का उपयोग कर सकता है. यह गैर-जमानती अपराध है.
2019-02-04
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