दिल्ली : यूपी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने और कथित भ्रष्ट अधिकारियों से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार के कदम का पालन करने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त दे सकती है. कहा जाता है कि यूपी सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है.