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दिल्ली : आखिर मंत्रालय क्यों नहीं ले रहे रुचि? अब यह सवाल केंद्र सरकार की अफसरशाही में रूचि रखने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. 14 दिसंबर 2010 को जारी सरकार के आदेश के अनुसार, कैडर समीक्षा की आदर्श आवधिकता पांच वर्ष है, लेकिन नवीनतम DoPT OM के अनुसार, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 को बार-बार याद दिलाने के बावजूद, यह देखा गया है कि उक्त आवधिकता का पालन नहीं किया जा रहा है. मई 2018 में, DoPT ने कैडर रिव्यू के संबंध में एक आदेश जारी किया है, लेकिन विभाग ने IFS, IIS, IES, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, IRS और ILS सहित 29 सेवाओं के कैडर रिव्यू प्रस्तावों को प्राप्त नहीं किया है. कैडर समीक्षा में मंत्रालयों को नियंत्रित करने में रुचि क्यों नहीं ली जा रही है, इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए.

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