लखनऊ : प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की तरह अब सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दर्ज की जाएगी, सीएम योगी ने इससे संबंधित प्रारूप को मंजूरी दिया, सरकार ने सचिवालय सेवा के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव किया, अब आईएएस अफसरों जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए करीब एक दर्जन बिंदु भी तय किए गए हैं, वर्तमान में सचिवालय सेवा के कर्मियों को जनरल प्रविष्टि दिए जाने की व्यवस्था है, जिससे लगभग सभी कर्मी उत्कृष्ट प्रवेश पा जाते हैं, इस तरह सभी बिंदुओं के लिए अंक तय किए गए हैं और मूल्यांकन कर्ताअधिकारी तय अंक में से मूल्यांकन का नंबर देगा, सभी बिंदुओं पर दिए गए अंक का औसत निकाल कर प्रविष्ट दी जाएगी.