लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग में सपा सरकार के दौरान भर्ती हुए कर्मचारियों की वेतनवृद्धि व स्थायीकरण पर योगी सरकार ने लगाई रोक, कर्मचारियों के विरोध व आदेश वापस लेने की मांग के बाद भी सहकारी कर्मियों की वेतनवृद्धि व स्थायीकरण पर लगी रोक, संबंधित संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों की तरफ  से अलग-अलग तारीखों में लगी यह रोक. सपा सरकार में सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की ओर से वर्ष 2012 से 2017 के बीच जिला सहकारी बैंकों, सहकारी ग्राम्य विकास बैंक और पीसीएफ  सहित अन्य संस्थाओं में की गई भर्तियों की चल रही है एसआईटी जांच, इस दौरान भर्ती कर्मियों की वेतनवृद्धि व स्थायी करने पर लगाई गयी रोक. सहकारी ग्राम्य विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री मो. आसिफ  जमाल ने सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के प्रबंध निदेशक और कोऑपरेटिव बैंक स्टॉफ  एसोसिएशन के महामंत्री विजय सक्सेना ने अपर मुख्य सचिव सहकारिता तथा आयुक्त सहकारिता को पत्र लिखकर इसे बताया नियमों के विपरीत.

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