लखनऊ : फ्रीहोल्ड नीति की दिशा में अग्रसर आवास विभाग, और पावर कॉर्पोरेशन उद्योगों की अधिक बिल की समस्या का करेगा समाधान. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न इन्वेस्ट यूपी की पहली बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों के फ्रीहोल्ड का मामला उठाया गया. अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आवंटित भूखंडों के समाप्त पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए आवास विभाग को नीति का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया.

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