दिल्ली : भारतीय राजस्व सेवा के 1985 बैच के लगभग आधा दर्जन अधिकारियों को अभी भी मुख्य आयुक्त के पद के लिए है इंतजार.

February 6, 2018
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लखनऊ : नगर निगम के सिस्टम के आगे संसदीय कार्य मंत्री सरेंडर! राजधानी लखनऊ के प्रभारी योगी सरकार के भारी भरकम मंत्री की सख्ती भी हवा हवाई, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का स्थलीय निरिक्षण और तेवर बस फोटो तक रहा सीमित, अगले ही दिन खुली हकीकत. जब यह स्थिति राजधानी और सरकार के भारी भरकम मंत्री का तो बाकी जिलों में बनाये गए प्रभारी मंत्रियों के फायदे का लगाया जा सकता है अनुमान, मंत्री जी का बस दौरा और जल जलपान.

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लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ की गुरूवार की गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी दफ्तर में एक ही जगह पर लम्बे समय से तैनात अफसरों व पुलिकर्मियों की सूची हो रही तैयार, शीघ्र ही किया जाएगा रोटेशन सुनिश्चित. राजधानी समेत अन्य कमिश्नरेट के जिलों में तैनात अफसर भी इसके जद में. यह लम्बे समय से जनभवन, सीएम आवास, पुलिस मुख्यालय और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों व जिलों पर होगी लागू.

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लखनऊ : सरकारी अधिवक्ताओं को सरकार के मामलों की पैरवी के लिए दी जाने वाली फीस में 50 फीसदी तक का इजाफा करने की तैयारी में योगी सरकार. फ़िलहाल DGC को रिटेनरशिप के लिए 13000 रूपये और सुनवाई के लिए 2500 रूपये, AGDC को क्रमशः 7200 व 1500 और महाधिवक्ता को इसके लिए 75000 व 60000 मिलते हैं. जानकारी के मुताबिक उक्त सब की फीस में 50% तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है. इस तरह महाधिवक्ता की फीस 01 लाख से उपर होने का अनुमान है.

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20 hours ago
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