लखनऊ : उत्तर प्रदेश कार्पोरेशन के वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव के साथ स्लैब परिवर्तन कराने की दाखिल याचिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. पावर कॉर्पोरेशन की ओर से 2021-22 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव पर टिप्पड़ी करते हुए उपभोक्ता परिषद् ने साजिश करार करते हुए कहा है कि जिस स्लैब परिवर्तन के प्रस्ताव को आयोग पहले ही खारिज कर चुका है उसे अब फिर चोर दरवाजे से दाखिल किया जाना मंशा पर सवाल खड़ा करता है.