लखनऊ : योगी कैबिनेट के फैसले–प्रदेश की बची 12200 गाँवों तक पहुंचेंगी बसें, परमिट की नहीं होगी जरुरत. शहर में मिल सकेंगे सस्ते मकान, पीएम आवास योजना-2 शहरी के तहत बनेंगे ईडब्ल्युएस,एलआईजी और मिनी एलआईजी घर. ओला उबार आदि को करना होगा पंजीकरण, सिविल जज से पदोन्नति का कोटा घटा, उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में सदस्य नामित होंगे विधायक, अयोध्या में बनेगा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, अब भिक्षुक गृहों में रह सकेंगे कुष्ठ रोगी. मेडिकल डिवाईस पार्क में निवेश के लिए मिलेगी सब्सिडी. उच्च शिक्षा के 02 लाख कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा. राज्य कर्मियों की आचरण नियमावली में संशोधन की मंजूरी, अब हर वर्ष देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा. तीन माह में बिना विलम्ब शिल्क के विवाह पंजीकरण करा सकेंगे सिख. मेरठ में इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चारिंग और लाजिस्टिक क्लस्टर बनेगा. संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर लगेगा दानपत्र पर स्टाम्प शुल्क. ट्रांसगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ेंगे दो नए पुल, 460 करोड़ हुए स्वीकृत. खनन की नयी निविदाओं के लिए एमएसटीसी लिमिटेड का प्लेटफोर्म होगा इस्तेमाल. बिजली खरीदने के लिए सहकारी बैंक से ऋण ले सकेगा पवार कारपोरेशन, बड़ी इकाईयों में युवाओं के प्रशिक्षण खर्च का 75 फ़ीसदी देगी सरकार, बांदा और झाँसी में देरी प्लांट लगाने वाली कंपनी को मिलेगा सेंतेज चार्ज.