AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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- दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक तेल सप्लाई में 01 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कमी का खतरा, होर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही अब गिनती की बची, पहले महीने के 3000 टैंकरों की थी आवाजाही. इस संकट का सबसे ज्यादा असर एशिया पर, कच्चे तेल कीमत करीब 120 डालर प्रति बैरल तक पहुँची.
- लखनऊ : उत्तर प्रदेश भाजपा में जिला इकाईयों के गठन की प्रक्रिया जारी. पार्टी की कोर कमिटी की बैठक भी प्रस्तावित. भाजपा से समन्वय का काम देख रहे आरएसएस के सरकार्यवाह, उत्तर क्षेत्र अरुण कुमार आज लखनऊ में, सीएम योगी और वह कोर कमिटी की बठक में हो सकते हैं शामिल.
- लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बदले अपराध के तौर तरीकों पर नियंत्रण के लिए यूपी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फारंसिक साईंसेज में 05 आधुनिक लैब स्थापित करने जा रही है. जिसके चलते आपराधियों की जांच और साक्ष्य विश्लेषण आसानी और प्रभावी तरीके से किया जा सके. इनमें 1. “क्वांटम कम्प्यूटिंग लैब” में जटिल डाटा का जल्द विश्लेषण किया जा सकेगा जिससे साईबर अपराध को रोकने मन सहायता मिलेगी .2. “चैलेंज्ड आडिओ-वीडियो लैब” 3. सुरक्षा एजेंसियों को केस समझने और समझाने के लिए “डी प्रिंटिंग लैब” 4. “एससीएडीए लैब” आद्योगिक संस्थानों और महत्वपूर्ण राष्ट्रिय ढांचों को लक्षित करने वाले साईबर अपराधों की जांच में उपयोगी. 5. “डिजिटल फारेंसिक लैब” यह मोबाईल, कंप्यूटर आदि से देता निकालने और उसके गहन विश्लेषण की क्षमता में वृद्धि करेगी.
- लखनऊ : पश्चिम एशिया में लगातार जारी युद्ध के चलते आये वैश्विक रक्षा जरूरतों में उछाल ने निर्यात में प्रदेश का डिफेन्स उत्पादन 12 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर जल्द 24 हजार करोड़ तक पहुँच सकता है. गोला बारूद, आर्टिलरी पार्ट, बुलेटप्रूफ जैकेट, सीमित ड्रोन और हेलमेट जैसे उत्पादों की भारी मांग है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी यूपी में बन रहे हैं. रूस यूक्रेन युद्ध और हालिया पश्चिमी संकट ने दुनिया की रख्सा नीति को बदल दिया है.
- लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से डेढ़ करोड़ की रिश्वत मांगने की आरोपी अफसर को नहीं जमानत. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग की आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी की जमानत अर्जी खारिज पर जीएसटी चोरी के मामले को निपटाने के लिए कारोबारियों से डेढ़ करोड़ रूपये रिश्वत मांगने का आरोप है. एकल खंडपीठ ने कहा कि व्हाट्सअप, काल रिकार्दिंह से साफ़ है कि डिप्टी कमिश्नर ने रूपये को सोने में बदलने के निर्देस्श दिए थे, इसलिए जमानत का कोई ठोस आधार नहीं बनता.