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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और भाजपा संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जाएगा नया प्रयोग. अब जिले में होने वाली समन्वय बैठक में डीएम कप्तान के अलावा प्रभारी मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भी होने शामिल. शासन ने अधिकारियों के लिए जारी की गोपनीय मार्गदर्शिका 2026, हर महीने की जायेगी यह बैठक. जनसमस्याओं के विवाद के लिए जिलाधिकारी, कप्तान के साथ सम्बंधित विभाग के अधिकारी होंगे जिम्मेदार , बजट आवंटन व तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव व सम्बंधित विभाग होंगे जिम्मेदार, 15 दिनों के भीतर करना होगा पत्राचार. कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों व्यक्तिगत व सार्वजनिक विषयों पर मेरिट के आधार पर होगी तत्काल कार्यवाई. इसके लिए लिए उत्तरदायी प्रभारी मंत्री, डीएम व शासन स्तर के अधिकारी होंगे. प्रभारी मंत्री का जिलों में प्रवास न्यूनतम 24 घंटे होगा जिसमें रात्रि प्रवास भी सुनिश्चित किया जाएगा.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने स्टैण्डर्ड आफ़ परफार्मेंस रेगुलेशन-2019 के प्रावधान का हवाला दे कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को निगेटिव बैलेंस के कारण कटी बिजली यदि रिचार्ज करने के 02 घंटे के भीतर बहाल नहीं होती है तो पावर कारपोरेशन को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रूपये मुआवजा देना होगा. प्रदेश के 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगा यह नियम.
लखनऊ : राजधानी लखनऊ में गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद कर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया घोषणा, बनायेंगे चतुरंगिनी सेना, गो रक्षा के लिए शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं. इस दौरान कार्यक्रम में अनुमति मिलने में आयी प्राशसनिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी सन्यासी या योगी का दोहरा चरित्र नहीं हो सकता. माघ मेले की घटना का किया उल्लेख पूछे सवाल कि क्या वेद पढने वाले बटुक क्या आपकी लाठी और जूते के योग्य थे ? जो उनके साथ अन्याय किया गया.
दिल्ली : गाजियाबाद के हरीश 13 साल से कोमा में, माता-पिता की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश में पहली बार मिली इच्छा मृत्यु को मजूरी. कोर्ट की टिपण्णी कि पीड़ित को अनंत पीड़ा में नहीं रख सकते. फैसले के बाद एम्स दिल्ली की निगरानी में जीवनरक्षक प्रणाली हटेगी.
दिल्ली : बुधवार को फारस की खाड़ी में ईरान द्वारा 03 व्यावसायिक जहाज़ों कि बनाया गया निशाना, फारस की खाड़ी में भारत के 28 जहाज फंसे, चालक दल के 778 सदस्यों की जान खतरे में. भारत ने की हमले की निंदा.
दिल्ली : नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में गुजरात की हालत सर्वाधिक चिंताजनक है. इस राज्य में सबसे अधिक 53 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है. देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद क्रमश: हरियाणा (35 अंक), राजस्थान (32 अंक), उत्तराखंड (27 अंक), महाराष्ट्र (18 अंक), हिमाचल प्रदेश (14 अंक), छत्तीसगढ़ (12 अंक) और कर्नाटक (11 अंक) का नंबर है. एसआरबी के मामले में पंजाब, उप्र व बिहार में स्थिति सुधरी है.
2018-02-17
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