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Author Archives: Rajesh Tiwari

यूपीकोका बिल सदन से हुआ पास, अब बस राज्यपाल की मंजूरी का इन्तजार

यूपीकोका बिल सदन से हुआ पास, अब बस राज्यपाल की मंजूरी का इन्तजार

अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ: उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आखिर मंगलवार को विपक्ष के व्यापक विरोध और सदन से बर्हिगमन के बीच यूपीकोका विधेयक पास हो गया. मुख्यमंत्री योगी ने विधेयक पेश करते हुए इसे राज्य की कानून व्यवस्था के लिये ...

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दिल्ली : उत्तर प्रदेश कैडर के 2003 बैच के आईएएस अधिकारी रिग्जियान सैम्फिल अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति पर जम्मू-कश्मीर गए. रिग्जियान सैम्फिल की प्रतिनियुक्ति उत्तर प्रदेश से जम्मू-कश्मीर में तीन साल के लिए मंजूरी दी गई है.

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विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया के बाद अब पंवार की डिनर पोलिटिक्स

विपक्षी एकजुटता के लिए सोनिया के बाद अब पंवार की डिनर पोलिटिक्स

#सोनिया के बाद अब शरद पंवार की डिनर डिप्लोमेसी, ममता बनर्जी भी दिल्ली में विपक्ष को साधने में जुटीं. अफसरनामा ब्यूरो दिल्ली : 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरोधी दल तमाम तरह के सियासी गणित बैठाने ...

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कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तिथि घोषित, 12 मई को वोटिंग, 15 मई को काउंटिंग

कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तिथि घोषित, 12 मई को वोटिंग, 15 मई को काउंटिंग

#17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन, 27 अप्रैल तक नाम वापसी का कार्यक्रम तय. अफसरनामा ब्यूरो दिल्ली : कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल तीन जून को पूरा हो रहा है ऐसे में चुनाव आयोग ...

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दिल्ली : उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 के बैच के आईपीएस अधिकारी अखिल कुमार के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 2020 तक बढ़ाया गया. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अखिल कुमार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय में संयुक्त सचिव अखिल कुमार का कार्यकाल 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया है.

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दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र कैडर के 1976 बैच और मध्य प्रदेश कैडर के 1969 बैच के दो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों बिश्नु चरण खतुआ और ए.के. भाट के खिलाफ मामला दर्ज किया है. निजी कमोडिटी एक्सचेंज को प्राप्त करने के आरोप में निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने के बावजूद राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्थिति दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में सेवा की. आईआरएस के एक राजीव कुमार अग्रवाल और आईईएस के केवल राम भी इससे जुड़े हैं.

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दिल्ली : देश के आठ राज्यों में से 1985 बैच का कोई भी आईपीएस अधिकारी भारत सरकार में डीजी अथवा समकक्ष पदों के रूप में इम्पैनल्ड नहीं हुआ है. इन आठ राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा का नाम शामिल हैं.

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