लखनऊ : सरकारी अधिवक्ताओं को सरकार के मामलों की पैरवी के लिए दी जाने वाली फीस में 50 फीसदी तक का इजाफा करने की तैयारी में योगी सरकार. फ़िलहाल DGC को रिटेनरशिप के लिए 13000 रूपये और सुनवाई के लिए 2500 रूपये, AGDC को क्रमशः 7200 व 1500 और महाधिवक्ता को इसके लिए 75000 व 60000 मिलते हैं. जानकारी के मुताबिक उक्त सब की फीस में 50% तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है. इस तरह महाधिवक्ता की फीस 01 लाख से उपर होने का अनुमान है.