AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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- लखनऊ : अमेरिका इरान युद्ध से उभरे खाड़ी संकट से खड़ा हुआ आयात-निर्यात का संकट, अमेरिकी टैरिफ से उबरते ही यूपी के 24 हजार करोड़ रूपये के निर्यात पर फिर से ग्रहण. आयात किये जाने वाली वस्तुओं कच्चातेल,एलपीजी,खजूर,पिस्ता,किशमिश,केशर,उर्वरक की हो सकती है कमी, और निर्यात होने वालों में बासमती चावल,लेदर और फुटवियर,मांस, पीतल और हैंडीक्राफ्ट,इत्र, कालीन आदि के निर्यात न होने से इंडस्ट्री को लगेगा धक्का और रोजी-रोटी के संकट से इनकार नहीं.
- लखनऊ : भ्रष्टाचार पर योगी सरकार उठाने जा रही एक बड़ा कदम, अब राज्य कर्मियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक रकम शेयर बाजार या ने स्कीम में निवेश करने पर इसकी जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से सरकार को देनी होगी. इसके लिए कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 में होगा संशोधन, कैबिनेट बैठक में इसको मिल सकती है मंजूरी.
- लखनऊ: 11 मार्च की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम को कुल 26 शर्तों के साथ मिली अनुमति. एलडीए के अफसरों के अनुसार आयोजन करवाने वाली संस्था को स्मारक समिति के माध्यम से कई विभागों से NOC लेकर जमा करना था लेकिन निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। जिसके कारण अनुमति नहीं मिली थी। जानकारी के मुताबिक 3 दिन के कार्यक्रम के लिए आवेदन कर 4.50 लाख रुपए का शुल्क जमा किया गया था।
- लखनऊ : खाड़ी संकट का दिखने लगा असर, सरकार ने एलपीजी बुकिंग 21 दिन से बढाकर 25 दिन किया, दावा जमाखोरी रोकने का है मकसद. नेशनल रेस्तरां एसोशियन ऑफ़ इंडिया ने सरकार के निर्देश का हवाला दे एलपीजी सप्लाई घटने की जताई आशंका. बंगलुरु होटल एसोशियन के मुताबिक बंगलुरु में बिना किसी पूर्व सूचना के एलपीजी सप्लाई की गयी बंद.
- महोबा : जलजीवन मिशन के कामों को लेकर स्थानीय विधायक ब्रजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच हुए विवाद और कहासुनी के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए मंत्री ने दिया था एक माह का समय, मियाद हुई पूरी नहीं पूरा हुआ शत प्रतिशत काम. श्रीनगर, भैरवगंज में नहीं हो सकी सड़कों की मरम्मत, पानी का कनेक्शन भी नहीं मिला. महोबा जिले में करीब 1100 करोड़ की 05 परियोजनाएं हैं संचालित. गाँव गाँव में पाईप डालने के लिए खोदी गयी थीं सड़कें, पाईप लाइन डालने के बाद नहीं दुरुस्त हुई थी सड़कें. विधायक ने पेयजल योजनाओं में लगाया था नियमितता का आरोप.