लखनऊ : “राष्ट्रीय ख़ुफ़िया ग्रिड” (नेटग्रिड) अपराध नियंत्रण के लिए अहम, पर प्रभावी उपयोग न होने के चलते उत्तर प्रदेश का स्थान देश में 15वां, गृह मंत्रालय ने जतायी नाराजगी, उपयोग बढाने के दिए निर्देश. केंद्र की नाराजगी के बाद सक्रिय हुए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को नेटग्रिड के अधिकतम इस्तेमाल करने को दिए निर्देश, लापरवाही मिलने पर कार्यवाही संभव. नेटग्रिड एक केन्द्रीय डिजिटल प्लेटफार्म है, जो 11 केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस को रियल-टाईम डेटा उपलब्ध कराता है. इससे आतंकवाद, साईबर अपराध, संगठित अपराध, नकली नोट और मादक पदार्थों के नेटवर्क पर निगरानी आसान होती है.