AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …
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Read More »Author Archives: Rajesh Tiwari
दिल्ली : 1985 बैच के आईपीएस अधिकारियों की भारत सरकार में डीजी के रूप में नियुक्ति के बाद अब सभी की आंखें 1987 बैच के आईपीएस अधिकारियों को भारत सरकार में एडीजी के रूप में इम्पैनल्मेंट पर हैं.
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Read More »मुख्यमंत्री से कथित करीबी रिश्ता रखने वाले आईएएस रौतेला को आखिर जाना ही पडा
#गोरखपुर के डीएम रहे राजीव रौतेला अपने मूल कैडर उत्तराखंड हुए वापस अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ. दो दिन पहले ही उन्हें कमिश्नरी मिली और सोमावर की शाम होते-होते उनके उत्तराखंड डिस्पैच होने की खबर भी आ गई. दिलचस्प मामला यह है ...
Read More »कोलकाता : भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए 2019 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं. इस दिशा में पहला कदम कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी रही जिसमें सभी दलों के नेता शरीक हुए लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इससे दूर रहीं. ऐसे में सोमवार को कोलकाता में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद देश में फेडरल फ्रंट के संकेत की संभावना बन गयी है. राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद साझा प्रेस कांफ्रेंस में राव ने कहा कि देश में एक फेडरल फ्रंट आकार ले रहा है. वहीं, ममता ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है.
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Read More »दिल्ली : सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि मैं अपने निजी खर्चों की बात करूं तो मैं एक अमीर आदमी हूं, गरीब नहीं, मैं गांधी या मंडेला नहीं हूं. उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति उनका निजी मामला है, वह अपनी आय का एक हिस्सा यानी 51 प्रतिशत लोगों पर चैरिटी और 49 प्रतिशत खुद पर खर्च करते हैं.
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Read More »दिल्ली : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया में पैदा हुए व लंबे समय से बीमार चल रहे हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह का सोमवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया, उनकी हाईस्कूल से लेकर एमए तक की शिक्षा बनारस में हुई थी. 1960 में पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, केदारनाथ सिंह की कविता ‘बाघ’ काफी चर्चित रही थी.
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Read More »दिल्ली : 1996 बैच के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के 27 भारतीय राजस्व सेवा को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त के पद में पदोन्नत किया गया है. पदोन्नत पाने वाले अधिकारी हैं :- डी अनिल, जॉन पिंटो, एसपी दास, पीयू उपाध्याय, पी वेनेट, पीएल दिवेदी, आरपी मिश्रा, पी के हल्डर, एसआर महाजन, संजय शरण, केसी जेना, पी मुथिसवामी, अमित जैन, आर गुरुनाथन, नवनीत, वी के गुप्ता , वीके सिंह, मोहम्मद अली, डीआर सिंह, एस.एम. अख्तर के एम नागराजन, अनुराग बक्षी, पीटी कांबले, एलएनबी वाघमारे, एमके मंडल, के.वी.के. सुमन, डी एस नेगी और शोक शंकर महली. इसके अलावा, 1990 में श्रीनिवास टाटा के तीन अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया था, 1991 के एमडी नेसरुल हक और 1992 बैच के वी के दाहिया हैं. इस तरह कुल 27 आईआरएस-सीमा शुल्क अधिकारियों ने उपायुक्त ग्रेड को पदोन्नत किया.
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Read More »दिल्ली : भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के लगभग 13 अधिकारियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है. तदनुसार, हनी सीएच को एनएडी, सीएसओ, एमओपीआई, नई दिल्ली में तैनात किया गया है जबकि प्रियानक कुलश्रेष्ठ को नौवहन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया था और विनित कुमार को आदिवासी मामलों में स्थानांतरित कर दिया गया है. इसी तरह, मधुरा रॉय को कौशल विकास में स्थानांतरित कर दिया गया है, सर्वदन्ंद बड़वाल को आईएसएस डिवीजन, एमओपीआई, नई दिल्ली, कृषि के लिए कृतिक मित्तल, अतुल कुमार शर्मा को वाणिज्य, अनिता सिरोहिवाल को एचयूपीए, एमएसएमई-डीआई के लिए अनिता पंथाम्पल्ली, चंद्रशेखर के वाणिज्य से, आर कलाधरन को एफओडी, एनएसएसओ, कोलकाता, इशिता दास को एसडीआरडी, एनएसएसओ, कोलकाता और सौम्य साक्षी को पेट्रोलियम मंत्रालय में तैनात किया गया था. इस तरह कुल 13 आईएसएस अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों में स्थानांतरित किया गया.
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Read More »दिल्ली : सीआईएसएफ प्रमुख की नियुक्ति में नया मोड़, 1983,1984 और 1 985 बैच के आईपीएस अफसरों में डीजी पोस्ट के लिए विवाद, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारियों के डीजी रैंक में इम्पैनल होने के बाद डीजी सीआईएसएफ की नियुक्ति की दौड़ अब दिलचस्प हो गई है.
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Read More »दिल्ली : लोकसभा ने बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक-2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी. राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी, इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया. लोकसभा में किये गए संशोधनों में से एक संशोधन विदेशी चंदा नियमन कानून, 2010 से संबंधित था, यह कानून विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकता है.
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