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दिल्ली : पश्चिम बंगाल कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव चोपड़ा, जो वर्तमान में कैडर में हैं, को सचिव के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

दिल्ली : 2013 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी सुश्री प्रियंका मीणा के कैडर को 2013 बैच के आईएएस अधिकारी सूरज कुमार के साथ शादी के आधार पर महाराष्ट्र से झारखंड स्थानांतरित किया गया है.

दिल्ली : भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (IAAS) के 1994 बैच के 13 अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (HAG) {स्तर 15} में पदोन्नत किया गया है. उनके नाम हैं: एलएस सिंह, सुश्री सी शैलजा, आर अंबालावन, आशुतोष जोशी, सुश्री रश्मि अग्रवाल, सुश्री रूप राशी, प्रवीण मल खनूजा, सुश्री परम सेन, चन्द्र मौली सिंह, मनोज सहाय, खालिद बिन जमाल, पार्थ सारथी दास और सुश्री रीना साहा.

दिल्ली : पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की एक रिक्ति वर्तमान में विद्यमान विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के सदस्य के रूप में वर्तमान आईएस झा की नियुक्ति के बाद उत्पन्न हो रही है. भारत सरकार ने आगामी रिक्ति का विज्ञापन किया है. CMD, पावरग्रिड के रूप में आईएस झा का कार्यकाल जून, 2019 में समाप्त होना था.

दिल्ली : सीबीआई में लंबे अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश कैडर के दो आईपीएस अधिकारियों 1983 बैच की सुश्री रीना मित्रा और 1984 बैच की विवेक जौहरी को सीबीआई निदेशक के पद के लिए इम्पैनल किया जाता है.

दिल्ली : मिली जानकारी के अनुसार चार रिटायर्ड अधिकारियों को केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य के रूप में इम्पैनल किये जाने की जानकारी है. इनमें एक पूर्व आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश कैडर के 1982 बैच के नीरज गुप्ता और दूसरे 1981 बैच के आईएफएस अधिकारी वाई के सिन्हा का नाम शामिल है.

दिल्ली : महाराष्ट्र में अधिकतम जीएसटी चोरी के मामले सामने आए हैं. भारत में जीएसटी से रोल आउट होने के बाद, चोरी के मामलों में भी वृद्धि हुई है. जानकारी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल से नवंबर तक, महाराष्ट्र में अधिकतम 418 जीएसटी चोरी के मामले सामने आए, इसके बाद गुजरात – 303, एमपी – 252, यूपी – 233, डब्ल्यूबी – 225 और राजस्थान – 207. जिन राज्यों में कोई जीएसटी चोरी के मामले दर्ज नहीं किए गए वह मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप हैं.

दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता वाली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ़ दिल्ली (DDC) द्वारा पिछले 3 साल में केवल एक आदेश जारी किया गया है. जिससे साबित होता है कि दिल्ली का AAP सरकार का हाई प्रोफाइल कमीशन एक ख़राब स्थिति में है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने केवल एक आदेश जारी किया है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर “आंतरिक शिकायत समिति” से संबंधित है. यह आदेश 17 जून, 2017 को जारी किया गया था. आयोग ने 21 फोकस क्षेत्रों की पहचान की है, लेकिन अब तक इसमें कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी है.

जयपुर : सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गोविंद शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है.

दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सचिव अजय प्रकाश साहनी को 6 जनवरी, 2019 तक दूरसंचार विभाग के सचिव का एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वे एपी कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.