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दिल्ली : एजीएमयूटी कैडर के छह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली सरकार में नई जिम्मेदारी दिया गया है. जिनमें मुक्तेश चद्रम को लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जबकि आर एस क्रिश्निया को स्पेशल सीपी साउथ जोन और सतीश गोलछा को स्पेशल सीपी, सेंट्रल बनाया गया है. इसी तरह, संजय सिंह को विशेष सीपी, पश्चिम के रूप में नियुक्त किया गया है, रॉबिन हिबू विशेष सीपी, सशस्त्र पुलिस, कार्यान्वयन और के रूप में नियोजन और आनंद मोहन विशेष सीपी, प्रशिक्षण और परिवहन के रूप में पोस्ट किया गया है.
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Read More »दिल्ली : एजीएमयूटी कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी सुश्री नेहा यादव जोकि वर्तमान में चंडीगढ़ पुलिस में तैनात हैं, को एसटीएस में पदोन्नत किया गया है.
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Read More »दिल्ली : निदेशक, ईडी के पद पर बताया जा रहा है कि इस बार आईपीएस और आईआरएस (आईटी) अधिकारियों कि नजर है. लेकिन कई दावेदारों के होने के बावजूद अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
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Read More »दिल्ली : 1984 बैच के आईआरएस (आईटी) अधिकारी नवंबर में संजय मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद कौन नया निदेशक प्रवर्तन होगा ? अब यह सवाल चर्चा में बना हुआ है. फिलहाल नए ED की खोज शुरू हो चुकी है.
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Read More »दिल्ली : आईआरएस-आईटी अधिकारी वैभव श्रीवास्तव को डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (इनविट II),सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) नियुक्त किया गया है.
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Read More »लखनऊ : उत्तर प्रदेस्श में 6 आईएएस अफसरों को मिली नई तैनाती. नेहा शर्मा को ACEO नोएडा नियुक्त किया गया. जबकि अमित कुमार सिंह को डीएम, कौशाम्बी और अमित सिंह बंसल को डीएम, मऊ बनाया गया. इसी तरह, आनंद कुमार सिंह को डीएम, बांदा, मनीष वर्मा को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा और राजेश पांडे को फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है.
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Read More »दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में एमपी कैडर के 2004 बैच के आईएएस अधिकारी रघुराज राजेंद्रन को निदेशक नियुक्त किया गया है.
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Read More »दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का इक्जिक्युटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है.
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Read More »दिल्ली : मंत्रियों का समूह आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB)का भविष्य तय करने के लिए आयुध निर्माणी को परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप आर्डिनेंस फक्ट्री बोर्ड (OFB)एक में रक्षा मंत्रालय (MoD)का एक अधीनस्थ कार्यालय, या एक से अधिक, 100 प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाइयाँ हैं. सरकार ने इसके तहत एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और मार्गदर्शन करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया, जिसमें ट्रांज़ैक्शन समर्थन और पुनर्परिवर्तन योजना शामिल है. कर्मचारियों को उनके वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा करते हुए। अन्य ईजीओएम में मंत्री गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला हैं. सीतारमण, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्य मंत्री श्रम और रोजगार संतोष कुमार गंगवार और राज्य मंत्री के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन डॉ. जितेंद्र सिंह.
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