AfsarNama | अफसर नामा खबरें सत्ता के गलियारों से …

#वायरल आडिओ की बातचीत में इशारे में घूस की रकम राजधानी मुख्यालय पर भी जाने की बात . #नृपेन्द्र बहादुर सिंह को 2024 में शासन के आदेश के विरुद्ध बहाल किया जाना और गाजियाबाद जैसे अहम् जिले में तैनात किया ...

#ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन (AIDA) के डायरेक्टर जनरल पावर कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार हैं जबकि जनरल सेक्रेटरी वर्तमान अध्यक्ष आशीष गोयल हैं. #संघर्ष समिति ने आशीष गोयल के दोनों पदों पर बने रहने को  संविधान की अवहेलना करार ...

#AAO के पद पर तैनात राजपत्रित अधिकारी के पद की गरिमा के अनुरूप कार्य के लिए लिखे निदेशक आंतरिक लेखा का पत्र अन्य के लिए बनेगा नजीर. #पत्र में सीडीओ कार्यालय फतेहपुर से सभी लेखाकर्मिकों को वापस बुलाए जाने की ...

अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : 28 नवम्बर 2024 को “अफसरनामा” द्वारा “यूपी में मोटर ट्रेनिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों पर सरकार के फैसलों की मार, छिनती रोजी के चलते रोटी का संकट” नाम से एक स्टोरी के माध्यम से परिवहन विभाग ...

#बिजली के निजीकरण में रही अहम् भूमिका, संजय मेहरोत्रा, निदेशक वित्त यू0पी0आर0ई0वी0 लखनऊ को मिला अतिरिक्त कार्यभार. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन के वित्त निदेशक रहे निधि नारंग को एक और सेवा विस्तार नहीं मिला. फ़िलहाल ...

#चण्डीगढ़ में बिजली निजीकरण के बाद बिजली आपूर्ति और व्यवस्था हुई बेपटरी, मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने उठाये सवाल. हालात इतने खराब कि मुख्य सचिव को संभालना पड़ रहा कमान. #संघर्ष समिति ने आंकड़े देकर पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष ...

#छांगुर मामले की तत्कालीन #DMBalrampur ने जब भेजा शासन को रिपोर्ट, तब पुलिस कप्तान रहे कुमार केशव. जमीनी हकीकत से सरकार को अवगत करने वाले डीएम को फ़िलहाल मिली है सजायाफ्ता पोस्टिंग, जबकि पुलिस कप्तान कुमार केशव संभाल रहे जिला ...

#उत्तर प्रदेश विधानसभा में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट-वर्ष 2025, मंगलवार को हुई पटल. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा ...

#निजीकरण में ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तें लागू, इससे निजी घरानों को मिलने वाला फायदा यदि सरकारी विद्युत् वितरण निगमों को दिया जाये, तो उनका होगा कायाकल्प, फिर निजीकरण की जरूरत नहीं. संघर्ष समिति ने ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट ...

#निजीकरण के बाद ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनी मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड पर घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को शेड्यूल के अनुसार बिजली की आपूर्ति नहीं करने का आरोप, सरकार नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का वितरण लाइसेंस निरस्त कराने के ...