अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : उत्तर प्रदेश का बिना बजट का विभाग ग्रामीण अभियंत्रण एकबार फिर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चर्चा में है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने 28 जुलाई 2021 को दिए ...
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में न्याय की उम्मीदें जगीं, विभाग में उच्च पदासीन अफसरों की कुर्सी खतरे में
#ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में निदेशक पद पर तैनाती हुई अवैध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के बाद ही होगा न्याय. अफसरनामा ब्यूरो लखनऊ : “अफ़सरनामा” ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में प्रमोशन और तैनाती को लेकर नियमों की अनदेखी किये जाने ...
Read More »असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर “अफसरनामा” द्वारा उठाये गए मुद्दों पर सुप्रीम मुहर
अफसरनामा ब्यूरोलखनऊ : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर “अफसरनामा” द्वारा उठाये गए मुद्दों पर सुप्रीमकोर्ट की भी मुहर लग गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने को ...
Read More »सीजेआई के खिलाफ महाभियोग पर विपक्ष कर रहा मंथन !
#सीपीएम नेता के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का विवाद अभी नहीं हुआ ख़त्म, विधायिका को अपनी भूमिका निभाने का वक्त आ गया है. # विपक्ष का महाभियोग की चर्चा या सीजेआई पर सियासी दबाव बनाने की राजनीति अफसरनामा ब्यूरो ...
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