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लखनऊ : IAS आलोक टंडन को डिबार नही करने का पत्र UP सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा, UP सरकार ने 1 साल प्रदेश में रोकने का अनुरोध किया था केंद्र ने सचिव पद नही ज्वाइन करने के डिबार करने की चेतावनी जारी किया था, UP सरकार ने IAS आलोक टण्डन की जिम्मेदारी बढ़ाई , UP वित्तीय निगम का सरकार ने बनाया चैयरमैन, IAS आलोक टण्डन चैयरमैन UP वित्तीय निगम कानपुर बने, IAS आलोक टण्डन को निदेशक मंडल का डायरेक्टर भी बनाया गया, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने जारी किया आदेश, IAS आलोक टण्डन के पास आयुक्त औद्योगिक विकास का है चार्ज, IAS आलोक टण्डन चेयरमैन नोयडा अथार्टी का है चार्ज, IAS आलोक टण्डन के पास चेयरमैन ग्रेटर नोएडा का भी चार्ज, IAS आलोक टण्डन के पास यमुना अथार्टी के चेयरमैन का भी है चार्ज, UP के नये चीफ़ सेकेट्री बनने की रेस में है सबसे आगे।

दिल्ली : ED के चयन में PMO का फ़ैसला अंतिम होगा। जानकारों के मुताबिक़ एक बात तय है कि नए निदेशक, ईडी के चयन में पीएमओ का फ़ैसला अंतिम होगा। वर्तमान निदेशक की निरंतरता या स्थानांतरण भी पीएमओ द्वारा तय किया जाएगा।

दिल्ली : निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के रूप में संजय कुमार मिश्रा के पद को सचिव रैंक में अपग्रेड किया गया है। वह 1984 बैच के आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

दिल्ली : यूपी कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी देबाशीष पांडा का पद 13 दिसंबर को विशेष सचिव रैंक में अपग्रेड किया गया। देबाशीष पांडा के पद को वित्तीय सेवा विभाग के विशेष सचिव के रूप में अपग्रेड किया गया है।

दिल्ली : सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सचिवों के रूप में एक दर्जन आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति 13 दिसंबर के बाद की जा सकती है। वर्तमान में सचिवों के नौ पद खाली पड़े हैं, जिनमें पीएमओ भी शामिल है। इस महीने दो पद खाली होने जा रहे हैं।

लखनऊ : मुख्य सूचना आयुक्त पद की दौड़ से पीछे हट रहे ब्यूरोक्रेट्स, नई नियमावली बनी वजह, 20 दिसम्बर अंतिम तिथि अभी तक आये 6 आवेदन में एक भी आईएएस व आईपीएस नहीं, जबकि पिछली बार इस पद के लिए आये 24 आवेदनों में कई नौकरशाहों का नाम शामिल। केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किये गए संशोधन को लागू कर दिए जाने के बाद नई नियमावली 24 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गयी है जिसमें इस पद को मिलने वाले रुतबे को खत्म कर दिया गया है और अभी तक मिलने वाले प्रोटोकॉल को खत्म करके कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया गया है, माना जा रहा है कि यही वजह है कि रुतबा पसंद अफसर इससे दूरी बनाए हुए हैं।

लखनऊ : भ्र्ष्टाचार के मामले में एक और आईएएस, फरवरी 2013 से फरवरी 2014 के बीच आगरा के डीएम रहे 2006 बैच के आईएएस जुहेर बिन सगीर पर जमीन अधिग्रहण मामले में अपने एक रिश्तेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में विजिलेंस ने अनुमति मांगी है। आगरा में जिलाधिकारी रहने के दौरान सगीर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे डिमार्केशन की जानकारी होने के कारण उन्होंने अपने रिश्ते की बहन को 8.20 लाख की दो जमीन खरीदवाया था जिसके अधिग्रहण में 28.65 लाख रुपये इनकी बहन को मिले थे। इस तरह रिश्तेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने का दोषी पाए गए हैं आईएएस सगीर। फिलहाल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव पद पर तैनात सगीर पर इसके पहले डीएम मुरादाबाद रहते हुए भी सीलिंग की जमीन छोड़ने में भ्र्ष्टाचार का आरोप लगा था जिसकी जांच भी सतर्कता अधिष्ठान कर रहा है।

लखनऊ : 1982 बैच के रिटायर आईएएस प्रवीर कुमार को योगी सरकर ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का चेयरमैन बनाया, जुलाई 2019 में राजस्व परिषद चेयरमैन के पद से रिटायर हुए थे। बताते चलें कि इसके पहले इसी योगी सरकार में इसी आयोग के अध्यक्ष बनाये गए पूर्व आईएएस सीबी पालीवाल के निजी कारणों से 11 दिसम्बर 2018 को इस्तीफा दिए जाने से यह पद खाली था और अभी तक इसका कार्यभार पूर्व आईएएस अरुण सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में देख रहे थे।

लखनऊ : यूपीपीसीएल का जीपीएफ घोटाला DHFL के रीजनल मैनेजर अमित प्रकाश सहित 6 आरोपियों को EOW ने किया गिरफ्तार, फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म मालिक मनोज कुमार अग्रवाल, विकास चावला,संजय कुमार,पंकज गिरी उर्फ नीशू अरुण जैन श्याम अग्रवाल की हुई गिरफ्तारी.

लखनऊ : UPSRTC के MD राजशेखर ने जारी किया नया आदेश, इस नए आदेश के मुताबिक अब खुद एमडी सहित अन्य अधिकारी कार के बजाय रोडवेज की बसों से निरीक्षण के लिए जाएंगे, रोडवेज की बसों से सफर से जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगे जिम्मेदार।