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लखनऊ : निदेशक समाज कल्याण बाल कृष्ण त्रिपाठी को हार्ट अटैक. प्रमुख सचिव बी एल मीणा पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप समाज कल्याण विभाग के भवन में ताला बंद. सभी कर्मचारी सड़क पर. मीणा के अभद्र आचरण की जानकारी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी है. फिर भी प्रमुख सचिव पर नहीं कोई नियंत्रण.

लखनऊ : नगर विकास विभाग की आंतरिक कलह अल्पसंख्यक विभाग की तर्ज पर, अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव से आहत प्रबंध निदेशक पहले छुट्टी पर गयीं और अब ACS नगर विकास रजनीश दूबे से आहत हो विशेष सचिव अवनीश शर्मा लम्बी छुट्टी पर गए. अल्पसंख्यक विभाग की तरह ही ACS रजनीश दूबे पर भी मातहतों से दुर्व्यवहार का आरोप.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए कांग्रेस व विपक्ष पर हमलावर रहे. कृषि क़ानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क़ानून के नाम पर किसानों को गुमराह करना पाप है. किसानों की राय से बने नए कृषि क़ानून पूर्णतया किसानों के हित में है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो कृषि उपज मंडी बंद होगी और न ही एमएसपी पर खरीद बंद होगी. किसानों की जमीन उनकी ही रहेगी, उनसे करार केवल वैकल्पिक है बाध्यकारी नहीं है और यह करार केवल उपज का होगा. योगी ने कहा कि एमएसपी पर खरीद का नियम भले ही दशकों पहले बना दिया गया हो, लेकिन क्रय केंद्रों का इंतजाम नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष ने किसानों को अभी तक सिर्फ वोट बैंक समझा है उनके हित में कोई काम कभी नहीं किया. लेकिन अब केंद्र व् प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संकल्पित है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 19 मार्च को 4 साल पूरे हो जायेंगे और इसी के साथ ही सरकार 2022 के लिए चुनावी मोड़ में होगी. 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने अपना अंतिम बजट भी 22 फरवरी को पेश किया. लेकिन
2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र में शामिल छोटे-बड़े 225 वादों में से कई अभी पूरे नहीं किये जा सके हैं. योगी सरकार ने इन चार वर्षों में पांच बजट व कई अनुपूरक बजट पेश किये फिर भी इनमें से दो तिहाई वादों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अमल करने में कामयाब रहे हैं लेकिन करीब एक तिहाई वादों पर अब भी अमल होना बाकी है. जिनमें किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण, यूपी में स्थापित उद्योगों में 90 प्रतिशत नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने, कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को मुफ्त लैपटाप, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन 1000 रुपये करने व सभी गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड व उसमें दी जाने वाली सुविधाओं जैसे कई वादे अभी भी अधूरे हैं.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कार्पोरेशन के वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव के साथ स्लैब परिवर्तन कराने की दाखिल याचिका पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. पावर कॉर्पोरेशन की ओर से 2021-22 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव पर टिप्पड़ी करते हुए उपभोक्ता परिषद् ने साजिश करार करते हुए कहा है कि जिस स्लैब परिवर्तन के प्रस्ताव को आयोग पहले ही खारिज कर चुका है उसे अब फिर चोर दरवाजे से दाखिल किया जाना मंशा पर सवाल खड़ा करता है.

लखनऊ : मुख्य सचिव ने भारत सरकार के मंत्रिगण एवं सचिवगण के प्रेषित पत्रों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की, मंत्रिगण एवं सचिवगण द्वारा प्रेषित पत्रों का तत्परता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए-मुख्य सचिव, पूर्व में प्राप्त पत्रों की समीक्षा कर लम्बित पत्रों का एक सप्ताह में निस्तारण सुनिश्चित कराएं-मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेरठ में स्पोर्टस युनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की, बैठक में समिति द्वारा स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु मेरठ में सिंचाई विभाग के स्वामित्व की वन संरक्षित भूमि में से 36.9813 हे0 भूमि खेल विभाग को निःशुल्क अन्तरित किये जाने की संस्तुति की गई.

लखनऊ : यूपी मे दस आईएएस अफ़सरों के हुए तबादले, जो पावर कॉरपोरेशन का कबाड़ा करे उसको औघोगिक विकास मे भेजने की परंपरा क़ायम, मायावती के क़रीबी रहे अरविंद कुमार को बनाया गया एसीएस औघोगिक विकास, राधा चौहान एसीएस को वित्त , आलोक कुमार को पीएस चिकित्सा शिक्षा , संजीव मित्तल को एसीएस वाणिज्य कर , रजनीश दुबे को एसीएस नगर विकास , एम देवराज को पीएस के साथ चैयरमैन पावर कारपोरशन, चीफ सेक्रेटरी को आईडीसी का भी चार्ज दिया गया है.

लखनऊ : डीजीपी कमेंडेशन डिस्क का ऐलान,गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा पदक 482 पुलिसकर्मियों को मिलेगा प्रशंसा चिन्ह,36 प्लेटिनम,127 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे,319 सिल्वर कमेंडेशन डिस्क दिए जाएंगेए,डीजी अभियोजन आशुतोष पांडे को मेडल,एडीजी पीएसी बीके सिंह को मेडल मिलेगा.,पुलिस कमिश्नर नोएडा आलोक सिंह को मेडल,आईजी मेरठ प्रवीण कुमार को मिलेगा मेडल,एडीसीपी चिरंजीव नाथ को प्लेटिनम।

लखनऊ : पूर्वांचल यूपी के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश वापस लाने के लिए और उसके मेडिकल कवच की काट हासिल करने के लिए कानूनी विकल्पों का सहारा लेने में जुटी है. इस मामले में यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल अधीक्षक को 18 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था, अब इस नोटिस को कोर्ट से लेकर जेल अधीक्षक रोपड़ को सौंपने के लिए गाजीपुर पुलिस रोपड़ के लिए रवाना हो चुकी है. गौरतलब है कि पंजाब में दर्ज रंगदारी के एक मामले में मुख्‍तार अंसारी पर केस दर्ज कर रोपड़ जेल ले जाया गया था. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार को बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था. तब से मुख्तार रोपड़ जेल में ही बंद है. कोर्ट में विचाराधीन मामलों में पेशी के लिए गाजीपुर और आजमगढ़ की पुलिस कई बार रोपड़ जेल गई, लेकिन हर बार मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देकर मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपने से रोपड़ जेल प्रशासन आनाकानी करती रहा है.